जनकपुरधाम, ११ चैत । मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा हिंसाका घटनामा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन । शिक्षा, जनचेतना र न्यायमा पहुँचको अभावका कारण यस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेका जानकारहरू बताउँछन ्।
संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार गठनपछि शोषण, दमन र घरेलु हिंसामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कले उल्लेख्य सुधार नभएको देखाउँछ ।
इन्सेक द्वारा प्रकाशित ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ अनुसार देशभर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बागमती प्रदेश पहिलो स्थानमा रहेको छ भने मधेश प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । बागमतीमा एक वर्षमा ३ हजार १९६ घटना भएका छन् भने मधेशमा २ हजार ९४ घटना अभिलेख गरिएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार मधेशमा राज्यपक्षबाट ४३ र अन्य पक्षबाट २ हजार ५१ घटना भएका छन् । प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन धनुषा जिल्लामा भएको छ, धनुषामा ८४४ घटनासहित देखिएको छ । अन्य जिल्लामा सप्तरीमा ११८, सिरहामा ११६, महोत्तरीमा ३६६, सर्लाहीमा १३२, रौतहटमा १५९, बारामा १३३ र पर्सामा १८२ घटना अभिलेख गरिएको छ ।मानव अधिकार उल्लङ्घनअन्तर्गत गिरफ्तारी, अपहरण, कुटपिट, धम्की, हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, बोक्सी आरोप तथा दाइजोसम्बन्धी हिंसा जस्ता घटनाहरू समावेश छन् ।
सन् २०२५ का यी तथ्याङ्कले मधेशमा हिंसा नियन्त्रणका प्रयास अझै प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । विज्ञहरूका अनुसार दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी पहुँचको विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कठिन हुनेछ ।