जनकपुरधाम, ६ भदौ । जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी तथा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेका पोखरीका डिल तथा गुठीका जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित गुठी संस्थानले पहिलो चरणमा डोजर परिचालन गरेको हो ।
अभियानअन्तर्गत शनिबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको गिरनारी कुट्टी नजिकको गोरधोइ पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर तथा टहरामा डोजर चलाइएको छ ।
गुठी संस्थानले यसअघि नै अतिक्रमित जग्गा तथा संरचना खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। साउन १ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि शुक्रबार जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा माइकिङमार्फत अतिक्रमित जग्गा र संरचना खाली गर्न अन्तिम जानकारीसमेत गराइएको थियो ।
सूचना तथा पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद अतिक्रमित संरचना नहटाइएपछि शनिबारदेखि डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गरिएको गुठी संस्थानले जनाएको छ।
गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणमा जनकपुरधाम क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका पोखरीका डिल खाली गराउने योजना बनाइएको छ। संस्थानले जनकपुरधाम क्षेत्रका ४९ वटा पोखरीलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तीमध्ये पहिलो चरणमा ७ वटा पोखरीका डिल खाली गराउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
यता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले हालसम्म ३० वटा पोखरीको नापी सम्पन्न भइसकेको बताए। बाँकी पोखरीको नापी तथा सीमाना निर्धारणको प्रक्रिया पनि चाँडै पूरा गरिने उनको भनाइ छ।

नगरप्रमुख साहका अनुसार पोखरीका डिल अतिक्रमणमुक्त गराएपछि राजगुठीअन्तर्गत अतिक्रमणमा परेका अन्य जग्गा पनि क्रमशः खाली गराउने तयारी गरिएको छ।
जनकपुरधामका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेका पोखरी र गुठीका जग्गा लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा पोखरीका डिल मिचेर घर, टहरा तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएका छन् भने गुठीको स्वामित्वमा रहेका अन्य जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ।
अतिक्रमित गुठी जग्गाको संरक्षण तथा फिर्ता गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले केही महिनाअघि कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले तयार पारेको योजना तथा सिफारिसका आधारमा जनकपुरधाममा अतिक्रमण हटाउने अभियान अघि बढाइएको गुठी संस्थानले जनाएको छ।
पोखरी तथा गुठीका जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आगामी चरणमा अन्य स्थानमा समेत डोजर परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ। सरोकारवालाले भने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सुरु गरिएको अभियान निष्पक्ष, व्यवस्थित र निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।