जनकपुरधाम, १३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कनिस पटेल ले आगामी बजेटमार्फत व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि नयाँ–नयाँ योजना ल्याइने बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा इन्सेक मधेश प्रदेश तथा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘व्यवसाय र मानव अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले व्यवसायीलाई ऋण अनुदानको व्यवस्था, बढी राजस्व तिर्नेलाई सम्मान, युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न ४० प्रतिशतसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तथा उद्योग दर्ता र नवीकरणलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइने जानकारी दिए ।
उनले व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने तथा उपभोक्तामाथि अन्याय गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नु उद्योग वाणिज्य संघ र सम्बन्धित निकायको दायित्व भएको बताए । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल, सहकार्य र नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी ले व्यवसाय र मानव अधिकार एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कसैको मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा राखे ।

त्यसैगरी इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवानले व्यवसायलाई केवल नाफामुखी गतिविधिका रूपमा नभई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता सुरक्षा, समान व्यवहार र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले व्यवसायीमाथि गैरकानुनी रूपमा छापा मार्ने तथा दुव्र्यवहार हुने घटनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारको सम्मानबिना गरिने कारबाही गलत हुने बताए ।
संघकी महिला उपाध्यक्ष रिंकु शाहले महिला व्यवसायीले अझै पनि विभेद र असहज व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले व्यवसायीमाथि हुने दमन, हिंसा र धम्कीका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
मानव अधिकारकर्मी कमलेश मण्डल ले व्यवसायीलाई समाजको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने जिम्मेवार पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए भने अर्का मानव अधिकारकर्मी विनोद महरा ले असुरक्षा र कमजोर व्यवसायिक वातावरणका कारण धेरै व्यवसायी पलायन हुन बाध्य भइरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।