जनकपुरधाम, ५ असार । निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाउने तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल भोटर राइट्स फोरम (एनभीआरपी) द्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘निर्वाचन सुधार, सुशासन र जनसहभागिता सम्बन्धी प्रादेशिक संवाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले समावेशी तथा प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन प्रणालीका लागि यस्ता सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान आठवटा ऐनलाई एकीकृत गरी एउटै ऐन बनाउने तयारी भइरहेका बेला आयोजित उक्त संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले जातीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा प्रदेशगत जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले महिलाभित्र पनि दलित महिलाका लागि छुट्टै कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवाहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दलित समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
एनभीआरपीका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक क्षेत्रभन्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने बताइन् । उनले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री थापाले निर्वाचनप्रति नागरिकको बुझाइमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदको मुख्य भूमिका विकास निर्माणभन्दा प्रभावकारी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
“निर्वाचनका बेला जनताले विकास गरिदिने अपेक्षामा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरी देश र जनताको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्नु हो,” उनले भनिन् ।
उनले समाजभित्रका समस्या, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय विकासका मुद्दालाई साझा सरोकारका विषयका रूपमा उठाई संस्थागत रूपमा समाधानतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
त्यसैगरी, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले प्रस्तावित निर्वाचन ऐनमा समावेश गरिएको ‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि कडा र विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
पासमानले विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिँदै अनियन्त्रित डिजिटल प्रणालीको प्रयोगप्रति सावधानी अपनाउन आग्रह गरे ।
उनले संविधानले स्थानीय तहमा दलित सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै प्रस्तावित ऐनमा दलित प्रतिनिधि उपलब्ध नभए अन्य समुदायलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिनु संविधानको मर्मविपरीत हुने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा एनभीआरपीका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्माले निर्माणाधीन निर्वाचन ऐनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने भीम बस्नेतले लोकतन्त्र, सुशासन र जनसहभागितासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
संवाद कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक क्षेत्रका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।