जनकपुरधाम १८ असार । मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउँदै प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र विकास खर्चको दक्षता बढाउने उद्देश्यसहित समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई करिब ५० पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालको संरचनाको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा सीमित गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या घटाइए प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय प्रभावकारी बन्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने तथा एकीकृत सेवा प्रवाहबाट नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार र उत्तरदायी प्रशासन निर्माणमा पनि यसले सहयोग पुग्ने समितिको दाबी छ।
समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाबाट प्रदेश सरकारलाई ‘सानो तर सक्षम’ प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। सीमित स्रोत–साधनलाई प्रशासनिक खर्चमा भन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव, प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रदेशको उपलब्ध स्रोत–साधन र जनअपेक्षालाई आधार बनाएर तयार गरिएको समितिले जनाएको छ। साथै मन्त्रालयहरूबीचको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा प्रदेश सरकारको संगठनलाई आवश्यकता अनुरूप पुनर्संरचना (राइटसाइजिङ) गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। मन्त्रालय संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न १९ जेठ २०८२ मा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको विश्लेषण गरी गाभ्न वा पुनर्संरचना गर्न सकिने मन्त्रालयको पहिचान गर्दै संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदासहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यद्यपि प्रतिवेदनले मन्त्रालय संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च बचत र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने दाबी गरे पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको शैलीमा निर्भर रहने देखिन्छ। मन्त्रालय घटाउनु मात्र प्रशासनिक सुधारको पर्याप्त आधार होइन; कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसके संरचनात्मक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने सुधार नै यसको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या हालको १२ बाट घटेर ९ मा पुग्नेछ।