जनकपुरधाम, २३ साउन । राजनीतिक विश्लेषक, विचारक तथा दलित अधिकारकर्मी एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले वर्तमान बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार नेपाली जनतामाथि थप ऋणको भार थोपर्ने सरकार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको आयोजनामा शनिबार आयोजित ‘तराई–मधेशको समस्या र राज्यको उपेक्षा’ विषयक एकल प्रस्तुतिमा आहुतिले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गर्ने आधार कमजोर हुँदै गएको बताए। सरकारका निर्णय र गतिविधिमा अध्ययन, छलफल, दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा परिणामको पूर्वानुमान गर्ने क्षमता नदेखिएको उनको आरोप थियो ।
सरकारले कहिले भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषय उठाउने र कहिले सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने निर्णय गर्ने तथा त्यसलाई फेरि हटाउनेजस्ता गतिविधि गरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘जोकरगिरी’को संज्ञा दिए।
आहुतिका अनुसार विगतका सरकारहरूजस्तै वर्तमान सरकार पनि दलाल पुँजीपति वर्गकै अर्को हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो। उनले भने, “हाम्रो विश्लेषणमा यो सरकार दलाल पुँजीपतिको अर्को हिस्साको सरकार हो, त्योबाहेक केही होइन।”
उनले बढ्दो महँगीप्रति पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने र मुलुकमा भोकमरीको अवस्था निम्तिन सक्ने उनको चेतावनी थियो। जनताको राहतका लागि इन्धन, विद्यालयको शुल्क तथा विद्युत् महसुल घटाउने र किसानलाई सहज रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउनेजस्ता आधारभूत कामसमेत सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
सरकारको बौद्धिक क्षमता, योजना र कार्यदिशामा गतिशीलता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट कार्यक्रमसमेत नभएको आरोप लगाए।
आहुतिले राज्यले लिएको ऋणको भार पनि चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार विगतको सरकारले प्रतिव्यक्ति करिब ९२ हजार रुपैयाँ ऋणको भार बोकाएकोमा वर्तमान सरकार बनेपछि उक्त भार बढेर करिब एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आगामी केही महिनामा यो भार अझ बढेर प्रतिव्यक्ति डेढ लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको दाबी थियो।
उनले वर्तमान शासन प्रणालीलाई विदेशबाट ऋण लिने र त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट बाँडेर उपभोग गर्ने प्रवृत्तिसँग जोड्दै “विदेशीसँग ऋण लिने र बाँडेर खाने सरकार” भएको आरोप लगाए।
मधेश विकासका पाँच प्रमुख बाधक
आहुतिले तराई–मधेशको विकासमा पाँचवटा प्रमुख संरचनागत समस्या बाधक रहेको बताए। उनका अनुसार भूमि वितरणको समस्या, पितृसत्ता र जात व्यवस्था, तराई–मधेशका रैथाने भाषामाथिको दमन, वन–जंगल विनाश तथा चुरे दोहन मधेश विकासका प्रमुख अवरोध हुन्।
उनको विश्लेषणमा मधेशका समस्या केवल विकास बजेट वा पूर्वाधार निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। भूमि, सामाजिक संरचना, भाषा–संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँग जोडिएका दीर्घकालीन प्रश्न समाधान नगरेसम्म मधेशको समग्र विकास सम्भव नहुने देखिन्छ।
संघका धनुषा अध्यक्ष पुरण साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आहुतिको प्रस्तुतिले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै मधेशको विकासलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिले पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बहसलाई पनि अगाडि सारेको छ ।