जनकपुरधाम, ११ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेस प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीमार्फत आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई अनुरोधपत्र पठाउँदै करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
अनुरोधपत्रमा आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सम्पूर्ण सत्य, अनुसन्धानको आधार, प्रमाणको विश्लेषण तथा आयोगका विस्तृत निष्कर्षबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराएको उल्लेख छ । करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकाले आयोगले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको अनुरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘जेन–जी आन्दोलन’ मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यको बल प्रयोग, राजनीतिक जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील घटना भएकाले त्यससम्बन्धी आयोगको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
आयोगले २०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले केही निष्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि त्यसले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनको स्थान लिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण, अनुसन्धान प्रक्रिया र आयोगका विस्तृत निष्कर्षबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अनुरोधपत्र बुझ्दै आयोगको मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख साहनीले प्राप्त पत्र तथा नागरिक समाजबाट उठाइएका विषय केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुरोधपत्र कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । पत्र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछौँ ।”
अनुरोधपत्रमा इन्सेक मधेस प्रदेशका प्रदेश संयोजक राजु पासवान, प्रलेख अधिकृत ममता विश्वकर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेशकी संयोजक रेखा झा, नील हिरा समाज मधेस प्रदेशका संयोजक प्रदीप यादव, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह धनुषाकी अध्यक्ष सुभद्रा आले, उज्यालो समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमित मिश्र, राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ धनुषाका अध्यक्ष रघुनाथ दास, शान्ति पुनर्स्थापना गृह धनुषाकी संयोजक रिना झा, कायापलटका कोषाध्यक्ष बलराम साह, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेशकी सदस्य जमुना भुजेल, नियोक मधेस प्रदेशका संयोजक कमल साह, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समूह–५७ का संयोजक मनिष झा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद् मधेस प्रदेशका संयोजक मनोज दनुवार, आदिवासी जनजाति महासंघ मधेस प्रदेश समन्वय परिषद्का सचिव नेम्बर राई, आफन्त नेपाल धनुषाकी संयोजक अमृता कुमारी घिमिरे र मानव अधिकार एलायन्सकी केन्द्रीय सदस्य किरण कुमारी यादवलगायत मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको वास्तविक अवस्था, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय तथा त्यसमा जिम्मेवार पक्षबारे आयोगको विस्तृत अनुसन्धानबाट आएका निष्कर्ष सार्वजनिक भएमा नागरिकको जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका छन् । उनीहरूले आयोगको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पुनः माग गरेका छन् ।