“छोरा पनि गयो, छोराको छोरा पनि गयो ।” ८४ वर्षीय धनेश्वर महराका यी शब्दमा एउटा परिवारले भोगेको दोहोरो वियोग मात्र छैन, सशस्त्र द्वन्द्वले छाडेको कहिल्यै निको नहुने घाउ पनि छ । उमेरले नेटो काटिसक्दा पनि उनको मनमा एउटै प्रश्न जीवित छ– २०६१ सालमा घरबाट लगिएका छोरा सञ्जय महराको अवस्था के भयो ? दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनले नछोराको शव देख्न पाएका छन्, न अन्तिम संस्कार गर्न सकेका छन् ।
साविक सिरहा जिल्ला राजपुर गाविस–६ तथा हाल विष्णुपुर गाउँपालिका–३, गढीया टोलका धनेश्वरका लागि समय बित्नु भनेको छोराको सम्झना बिर्सिंदै जानु होइन । बरु, उमेर ढल्किँदै जाँदा छोराको अवस्थाबारे सत्य थाहा पाउने र न्याय प्राप्त गर्ने आशा कमजोर हुँदै जानु हो । जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा पनि उनी छोराको मृत्युको यथार्थ र शवको खोजीमा छन् ।
२०६१ भदौ १८ गते राति नेपाली सेनाको टोलीले २६ वर्षीय सञ्जयलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिएर लगेको धनेश्वर बताउँछन् । त्यसपछि गाउँनजिकैको कटनीया नदी क्षेत्रमा गोली चलेको आवाज सुनिएको र सञ्जयलाई गोली हानी हत्या गरिएको आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ । तर, त्यो रातपछि सञ्जय परिवारको सम्पर्कमा फर्किएनन् । परिवारले उनको शवसमेत फेला पार्न सकेन ।
“छोराको शव पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म काजकिरिया पनि गर्न सकेको छैन,” धनेश्वर भन्छन् ।
बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका लागि आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नहुनु आफैँमा असह्य पीडा हो । मृत्यु भएको खबर सुन्नु र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नपाउनु फरक अवस्था हुन् । धनेश्वरले छोराको हत्या भएको जानकारी पाए पनि शव देख्न नपाउँदा मृत्युको अन्तिम सत्य आफ्नै आँखाले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । छोराको सम्झना र त्यस रातपछि अनुत्तरित बनेका प्रश्न बोकेर उनले जीवनका महत्वपूर्ण वर्ष बिताएका छन् ।
सञ्जय पढेलेखेका युवा थिए । उनले एमए उत्तीर्ण गरेका थिए र गाउँकै विद्यालयमा अध्यापन गर्थे । परिवारका अनुसार उनी माओवादीमा संलग्न थिएनन्, आफ्नो पेसामा आबद्ध थिए । तर, द्वन्द्वकालीन परिस्थितिले उनको जीवनलाई यस्तो मोडमा पु¥यायो, जहाँबाट उनी कहिल्यै घर फर्किएनन् ।
धनेश्वरका अनुसार उनका भाइका छोरा मागैन महरालाई माओवादी भएको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरी कारागारमा राखेका थिए । मागैनलाई भेट्न कारागार पुगेका सञ्जयले उनलाई सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेको थाहा पाएपछि कुटपिट नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै सञ्जयलाई घरबाट गिरफ्तार गरिएको धनेश्वर बताउँछन् । त्यसपछि के भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ भने परिवारले पाउन सकेको छैन ।
छोरा गिरफ्तारीमा परेपछि धनेश्वर उनको अवस्थाबारे बुझ्न तत्कालीन सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुगे । छोराको खोजीमा सरकारी निकायको ढोका ढकढक्याउँदा पनि आफूले न्यायपूर्ण सुनुवाइ नपाएको उनी बताउँछन् । महराका अनुसार अधिकारीले सञ्जयको मृत्यु भइसकेको भन्दै शव किन चाहियो भन्ने आशयको जवाफ दिएका थिए ।
छोरा कहाँ छन्, कसले के ग¥यो र शव कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न गएका बाबुले त्यस्तो जवाफ पाएको अनुभव सुनाउँदा त्यसबेलाको भयावह वातावरणको झल्को मिल्छ । गाउँमा व्याप्त डर र त्रासका कारण थप खोजी गर्न र कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको धनेश्वरको भनाइ छ । न्यायको ढोका ढकढक्याउने साहस र अवसर दुवै सीमित भएका बेला उनको परिवारले पीडा सहनुबाहेक अर्को विकल्प भेटेन ।
सञ्जयको अनुपस्थितिले परिवारमा छाडेको खालीपन समयसँगै अर्को वियोगले झन् गहिरियो । सञ्जयका छोरा विपिन महरा रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका थिए । २६ वर्षकै उमेरमा उतै उनको पनि मृत्यु भयो । एकातिर छोराको अवस्थाबारे सत्य पत्ता लगाउन नसकेको पीडा, अर्कोतिर नातिको मृत्युको खबर– धनेश्वरको परिवारले दुई पुस्तामा दुई युवा सदस्य गुमाउनुप¥यो ।
“छोरा पनि गयो, छोराको छोरा पनि गयो” भन्ने उनको अभिव्यक्तिले यही दोहोरो क्षतिलाई समेट्छ । तर, विपिनको मृत्युको पीडासँगै सञ्जयको अवस्थाबारेको अनिश्चितता भने अझै बाँकी छ । नातिको मृत्युले परिवारलाई अर्को चोट दियो, तर छोराको शव नपाएको र काजकिरिया गर्न नसकेको पुरानो घाउमा मलम लाग्न सकेन ।
परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । अहिले ज्याला मजदुरीबाट जीविका चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको धनेश्वर बताउँछन् । लामो समयसम्म आफन्तको खोजी, न्यायको प्रतीक्षा र सीमित आर्थिक स्रोतबीच परिवारले जीवन धानिरहेको छ । द्वन्द्वले दिएको चोट केवल एक व्यक्तिको ज्यान गुम्नुमा सीमित हुँदैन । त्यसले परिवारको आर्थिक आधार, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक अवस्थासमेत प्रभावित पार्छ । धनेश्वरको परिवारको जीवनमा यी असर एकपछि अर्को गरी थपिएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई एकपटक १० लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको धनेश्वर बताउँछन् । त्यसपछि थप राहत वा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन नसकेको उनको गुनासो छ । तर, उनले खोजेको न्यायलाई रकममा मात्र मापन गर्न सकिँदैन । राहतले जीवन धान्न केही सहयोग गर्न सक्छ, तर छोराको अवस्था के भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन । न त त्यसले शव नपाउँदाको पीडा र अन्तिम संस्कार गर्न नपाएको अपूरोपन हटाउन सक्छ ।
धनेश्वरको माग स्पष्ट छ– छोराको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ । मृत्यु भएको हो भने त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्छ । शव वा अवशेष फेला परे परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ र घटनामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । उनी केवल विगत सम्झेर दुःख पोखिरहेका छैनन्, आफ्नो परिवारले भोगेको घटनाको सत्य स्थापित होस् भन्ने माग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको लामो समय बितिसकेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र परिपूरण उपलब्ध गराउन राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माण गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी सङ्कलन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, उजुरी दर्ता हुनु र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नु एउटै कुरा होइन । वर्षौँसम्म अनुसन्धानको परिणाम पर्खिरहेका परिवारका लागि न्याय प्रक्रियाको गति र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । धनेश्वरजस्ता पीडितका लागि सत्य पत्ता लगाउनु विगतको अभिलेख तयार गर्नु मात्र होइन, जीवनभर बोकेको अन्योलबाट मुक्त हुने आधार पनि हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य थाहा पाउने अधिकार राख्छन् । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित परिवारको सहभागिता, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही र प्रभावकारी परिपूरण सङ्क्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । शव वा अवशेष पहिचान भए सम्मानपूर्वक परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नु र परिवारको सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारको सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
धनेश्वरको जीवनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– न्यायको प्रतीक्षा कति लामो हुनुपर्छ ? राज्यका निकायले घटनाबारे सत्य पत्ता लगाउन नसक्दा वा पीडितले त्यसको अनुभूति गर्न नसक्दा समयसँगै पीडा हराउँदैन । बरु, आफन्तको अवस्थाबारे थाहा नपाई जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेका परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष थप अनिश्चितता बनेर आउँछ ।
धनेश्वरले गुमाएको छोरा फर्काउन सकिँदैन । नातिको मृत्युबाट भएको क्षति पनि पूर्ति हुन सक्दैन । तर, परिवारले भोगेको घटनाको सत्य पत्ता लगाउन, न्यायको बाटो खोल्न र उनीहरूको बाँकी जीवनलाई केही सहज बनाउन राज्यले गर्न सक्ने काम अझै छन् । राहत वितरणमा सीमित नभई सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
“छोरा पनि गयो, छोराको छोरा पनि गयो ।” धनेश्वरका यी शब्द एउटा वृद्ध बाबुको विलाप मात्र होइनन्, द्वन्द्वपीडित परिवारले राज्यसँग गरिरहेको न्यायको आग्रह पनि हो । उनका लागि दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्जयको कथा टुंगिएको छैन । छोराको शव नदेखेका, काजकिरिया गर्न नपाएका र घटनाको सत्यतथ्यबारे स्पष्ट जवाफ नपाएका धनेश्वर अझै उत्तरको प्रतीक्षामा छन् ।