कैलास दास

नेपालको संविधानले भेदभावरहित, समान र समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले समेत ‘दलित सशक्तिकरण ऐन’ ल्याएर नीति तथा कानुनी संरचना तयार पारेको छ । तर ती सबै कागजका दस्तावेज बनेका छन्— मधेशका दलित बालबालिकाको भोगाइ सुन्दा ।
मधेशका टोलबस्तीमा बिहानैदेखि फोहरमैलाको गन्ध र माटो धुलोसँग खेल्ने बालबालिकाको दृश्य सामान्य भइसक्यो । फोहर, नाला, सडक, अस्पताल सफा गरेर दिनभरि पसिना बगाउने बाबुआमाका छोराछोरीले विद्यालयको झोला बोक्न पाएका छैनन् । उनीहरुको दैनिकी माटोसँग खेल्ने, एकअर्कासँग झगडा गर्ने, कहिलेकाहीं सडकमा ट्रक, साइकल र मोटरसाइकलको आवाज सुनेर दगुर्ने मात्र हो । चप्पल–जुत्ताविहीन खुट्टा, मैलो कपडा र स्वास्थ्यप्रति बेपरवाह शरीर उनीहरुको परिचय हो ।
सम्पन्न समुदायका बालबालिकाले घडी हेरेर विद्यालय जान्छन्, उनीहरू चाहिँ बिहानै घाम लाग्दा फोहर उठाउन हिँड्छन् । कतिपय बच्चाहरूले विद्यालय जान थाले पनि, ‘छुँदै नछुनू’ भन्ने व्यवहार शिक्षक–विद्यार्थीदेखि प्रशासनसम्म व्याप्त देखिन्छ । भित्री मनमा बसेको अपमान, घृणा र भेदभावको बोझ बोकेर दलित बालबालिका विद्यालय धाउन कसरी सक्लान् ? कतिपय त आधा सत्रमै विद्यालय छोडेर बाबुआमालाई सहयोग गर्न बाध्य छन् ।

विभेदको परम्परा, नवनिर्माणको विडम्बना
राज्य फेरियो, संविधान बदलियो, गणतन्त्र आयो, डिजिटल युग आयो, तर मधेशका दलित समुदायका लागि मात्र यी शब्दहरू मखुन्डो भएका छन् । उनीहरूको जीवनमा कुनै आश्चर्यजनक परिवर्तन आएको छैन । हिंसा, बलात्कार, हत्या, जातीय शोषण र सामाजिक बहिष्कारका समाचार अझै प्रायः आउने गर्छन् ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्यांक हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा, बलात्कार र विभेदका घटनामा दलित समुदाय नै सबैभन्दा अगाडि छन् । तर यी घटना प्रहरी चौकी र अदालतको ढोकासम्म पुग्न सक्दैनन् । किनभने राज्य र सुरक्षातन्त्रमा दलितको पहुँच न्यून छ । न्याय प्राप्तिको दर १० देखि २० प्रतिशतमात्र छ भन्ने सरकारी तथ्यांक आफैँमा लज्जास्पद छ ।

शिक्षा : संविधानको अधिकार, जीवनको विलासिता
मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको साक्षरता दर औसत २० प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि महिला साक्षरता १० प्रतिशत भन्दा कम छ । विद्यालय भर्ना अभियानका कारण आधारभूत तहमा दलित बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्छन् तर गरिबी, भेदभाव र छुवाछुतका कारण कक्षा ५ नपुग्दै ६० प्रतिशतले विद्यालय छोड्छन् ।
शिक्षा समाज र राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भनिन्छ । तर यो मेरुदण्ड भाँचिएको छ मधेशका दलित बालबालिकाका लागि । जब उनीहरूको पेट नै भरिएको हुँदैन, जब उनीहरूसँग अध्ययन सामग्री किन्न पैसा हुँदैन, तब कसरी शिक्षा प्राप्त होला ? राज्यको सबैभन्दा ठूलो विफलता यहीँ छ— आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु ।

भूमि र सम्पत्तिमा शून्यता
कुनै पनि समाजको समृद्धिको मापन भूमिमा निर्भर रहन्छ । मधेशका दलित समुदायमध्ये ४५ प्रतिशत भूमिहीन छन् । बाँकीमध्ये अधिकांश पर्ती, नदी किनार वा ऐलानी जमिनमा टहरा बनाएर बस्छन् । जागिर र स्वरोजगारमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । जागिर पाइहाले पनि कार्यालयी वातावरणमा भेदभाव व्याप्त हुने गरेको उनीहरूले अनुभव गर्छन् ।
आफ्नो खेत छैन, व्यवसाय चलाउने पूँजी छैन । दलितको मुख्य पेशा अरूको खेतमा काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने, इँटा उद्योग, भौतिक निर्माणजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नै हो । यस्तो स्थितिमा उनीहरूका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र पोषण कहाँबाट मिल्ला ?

स्वास्थ्य : जीवनको अन्त्य त अल्पायु मै ?
दलित समुदायमा बाल मृत्युदर निकै उच्च छ । पोषणयुक्त खानाको अभाव, शुद्ध पिउने पानीको पहुँच नहुनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा भेदभाव र सरकारी अस्पतालसम्म पुग्ने पहुँच नहुनुले उनीहरूलाई सानै उमेरमै मृत्यु तर्फ धकेल्छ ।
महिलाहरूको प्रसूति सेवा, सुत्केरी भत्ता, खोप कार्यक्रम जस्ता सेवाहरू कागजी सीमित छन् । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको विभेदकारी व्यवहारका कारण उनीहरू सेवा लिन डराउँछन् ।

बालश्रम, बालविवाह : कानुन विपरीतको यथार्थ
नेपालमा बालश्रम निषेध गरिएको छ । तर मधेशको दलित बस्तीमा बालश्रम आम दृश्य हो । कलकारखाना, इँटा भट्टा, होटल, पसल, भौतिक निर्माणस्थल, गार्मेन्ट— जहाँ सस्तो श्रमिक चाहिन्छ, त्यहीँ दलित बालबालिका भेटिन्छन् । ज्याला पनि अन्य समुदायका तुलनामा ३०–५० प्रतिशत कम हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी १२–१४ वर्षमै विवाहित हुने दलित किशोरीको संख्या बढ्दो छ । शिक्षाको अभाव, जागरूकताको कमी, गरिबी र सामाजिक दबाबका कारण उनीहरू छिट्टै विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् । फलस्वरूप उनीहरूको बाल्यकाल सकिन्छ, स्वास्थ्य समस्या सुरु हुन्छ ।

गैरसरकारी संस्था : प्रभाव या पाखण्ड ?
दलित विकासका नाममा मधेशमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । तर ती संस्थाले ल्याएको करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि दलित बस्तीमा दीर्घकालीन परिवर्तन देखिएको छैन ।
तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया त हुन्छन्, तर दलित समुदायले ती कुरा जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक अवस्था छैन । उनीहरूको भोक नै मेटिएको छैन भने चेतनाको विकास कसरी सम्भव छ ?

राजनीतिक उपस्थिति : संख्या धेरै, असर थोरै
संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा दलितको आरक्षण व्यवस्था भए पनि दलित प्रतिनिधिहरू वास्तविक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढै छन् । मधेश आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलनजस्ता प्रत्येक परिवर्तनका संघर्षमा दलित समुदायको अग्रणी भूमिका थियो । तर राजनीतिक दलहरूले दलित मुद्दालाई एजेन्डा बनाउन नचाहेको तथ्य जगजाहेर छ ।
दलित प्रतिनिधिहरूले पनि समुदायको पक्षमा बोल्न सक्दैनन् । उनीहरू आफू मनोनित गर्ने शक्तिको निर्देश पालना गर्न विवश छन् ।

के संविधान यथार्थ बन्नेछ ?
नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० ले छुवाछुत, भेदभावको अन्त्य, समान अवसर र समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन’समेत ल्याएको छ । तर व्यवहारमा यी अधिकार दलित बालबालिकाका जीवनमा लागू भएका छैनन् ।
जबसम्म उनीहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुँदैन, स्वास्थ्य सेवा विभेदरहित हुँदैन, रोजगारी र आत्मसम्मानका अवसर प्राप्त हुँदैनन्, तबसम्म संविधानका यी धारा कागजका शब्द मात्र हुनेछन् ।

आशाको दियो निभ्न नदिउँ
दलित बालबालिकाको जीवन कठिनाइ, भोक, विभेद र अन्यायको गल्लीमा फसेको छ । तर आशा मरेको छैन । परिवर्तन सम्भव छ— यदि राज्यले योजना बनाउँदा दलित प्रतिनिधिलाई निर्णय तहमा ल्यायो भने, यदि गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमभन्दा परिणाममुखी काम गरे भने, यदि समाजले छुवाछुत अन्त्य गर्न सामूहिक संकल्प ग¥यो भने ।
धेरै समय गयो— कागजी अधिकारका कथा लेख्न । अब व्यवहारिक परिवर्तनको युग सुरु गरौं । संविधानका अक्षरलाई मधेशका दलित बालबालिकाको मुस्कानमा बदलौं । लेखक राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष हुन ।