नेपालको संविधान २०७२ सालमा संघीयता सहितको संरचना घोषणा भएको पनि अब एक दशक पूरा भइसकेको छ । संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानका रगतले भिजेका पानाहरू पल्टाएर आएको यो संविधानसँगै देशमा समानता, समावेशीता र न्यायको नयाँ युग सुरु हुने विश्वास गरिएको थियो । तर समयले प्रमाणित गरिदिएको छ(संघीयताको दशक लामो यात्रामा पनि भूमिहीन दलित समुदायले पाउनुपर्ने अधिकार अझै केवल किताबका पानामै सीमित छ ।
दलित समुदायका हजारौं परिवार आज पनि नदी, पोखरी वा बाटोछेउमा टहरा हालेर बसिरहेका छन् । अरूको जग्गामा टहरा हाल्दा कहिले राज्यले भत्काइदिन्छ, कहिले सामन्ती मानसिकताका शक्तिशालीले खेदाइदिन्छन् । त्यतिबेला उनीहरूको आँसु पुछ्ने कोही हुँदैन, आवाज सुन्ने कान हुँदैन । आज पनि दुई छाक टार्न गाह्रो छ, धेरै गाउँ अझै अन्धकारमा छन । विजुलीको उज्यालो छुन पाएका छैनन् । सरकारी सुविधा भन्ने शब्द उनीहरूको लागि केवल सपनाको कुरा हो । कसैले ऋण पनि दिदैन ।
प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि सबैभन्दा बढी पीडित यिनै हुन्छन । बाढीले टहरा बगाउँछ, आगलागीले घर खरानी बनाउँछ, रोगले जीवन लिन्छ । तर राज्यको सहायता सूचीमा उनीहरूको नाम प्रायः हराउँछ । प्रश्न यही हो(कहिलेसम्म उनीहरू राज्यबाट उपेक्षित रहने ? कहिलेसम्म संघीयताको नारा उनीहरूका लागि केवल कागजी खेल मात्र हुनेछ ?
इतिहास पल्टाउँदा देखिन्छ(२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् या मधेश आन्दोलन, दलित समुदाय सधैं अग्रपंक्तिमा थियो । भोकै, तिर्खै सडकमा नारा लगाउने युवाहरू, प्रहरीको लाठी चट्काउने साहस गर्ने मजदुर, झारु, थाली र लोटा उठाएर आन्दोलनको रंग भर्ने महिलाहरू(सबैले संघीयता आयो भने जीवन बदलिन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । उनीहरूलाई लाग्थ्यो, अब भूमिहीनताबाट मुक्ति पाइन्छ, शिक्षा र रोजगारीमा सहजता आउँछ, सामाजिक सम्मान प्राप्त हुन्छ । तर दशकपछि पनि त्यही सपना अधुरो छ, पीडा उस्तै छ ।
आज पनि देशभर करिब ४४ प्रतिशत दलित परिवार भूमिहीन छन् । मधेश प्रदेशमै हेर्दा यो अनुपात ४० प्रतिशत छ । शिक्षा क्षेत्रमा अवस्था झन् दुखद छ । ३५ प्रतिशत दलित मात्र औपचारिक शिक्षा पाएका छन्, बाँकी अझै अशिक्षाको अन्धकारमा छटपटाइरहेका छन् । रोजगारीमा त हालत झन् भयानक छ(स्थायी रोजगारीमा दलितको उपस्थिति २ प्रतिशत मात्रै छ । यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन(संघीयताले उनीहरूको जीवनमा उज्यालो ल्याउने सपना अझै केवल भ्रम मात्र हो ।
संघीयताको मर्म नै समानता, समावेशीता र सामाजिक न्याय थियो । तर दलित समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो केवल भाषणको विषय बनेको छ । कानुनले छुवाछुत र विभेदलाई अपराध घोषित गरिसकेको छ, मधेश प्रदेशले दलित सशक्तिकरण ऐन पनि बनाइसकेको छ । तर कागजमा बनेको कानुनले न त समाजको व्यवहार बदलेको छ, न त दलितलाई सम्मान दिलाउन सकेको छ । अझै पनि सार्वजनिक ठाउँमा उनीहरूलाई अपमान सहनुपर्छ, रोजगारीमा असमान व्यवहार भोग्नुपर्छ, राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज दबिन्छ ।
राज्यको चरित्र अझै दोहोरो छ । एकातिर ‘समृद्ध नेपालको सपना’ बाँडिन्छ, अर्कोतिर देशकै १४ प्रतिशत र मधेशकै १८ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलितलाई उपेक्षित पारिन्छ । समृद्धि त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब सबै नागरिकले समान अवसर र स्रोतमा पहुँच पाउँछन् । भूमिहीन, अशिक्षित र बेरोजगार दलितलाई पछाडि छोडेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
दुखद पक्ष यो पनि छ(राज्यसँग पर्याप्त गुठी वा सरकारी जग्गा छ, तर तिनको उपयोग शक्तिशाली र धनी वर्गले कब्जा गरेर बसेका छन् । भूमिहीन दलितलाई बाँडेर जीवनस्तर सुधार्ने साहस राज्यले कहिल्यै देखाएको छैन । यो पीडादायी प्रश्न अझै खुला छ(दलितलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने, चुनावमा भोट माग्ने, तर अधिकार दिनुपर्ने बेलामा किन मौन बस्ने ?
राजनीतिक दलहरूको इतिहास पनि दलितलाई प्रयोगको औजार बनाइने तथ्यले भरिएको छ । हरेक आन्दोलनमा उनीहरूलाई अगाडि पठाइन्छ, हरेक चुनावमा उनीहरूलाई आश्वासन दिइन्छ, तर परिणाम शून्य हुन्छ । यही कारण दलित समुदायको विश्वास राजनीतिप्रति दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको छ ।
यदि संघीयता साँच्चै सबैका लागि हो भने अब भूमिहीन दलितका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्छ । गुठी वा सरकारी जग्गाको पुनःवितरण गरी जग्गाविहीनलाई भूमि दिनुपर्छ । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ, दलित बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति र रोजगारीमुखी तालिम दिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा निःशुल्क सुविधा, रोजगारीमा प्राथमिकता र राजनीतिमा वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । छुवाछुतविरुद्ध बनेका कानुन कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
संविधानको दशक लामो यात्राले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ(संघीयता नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लागू हुन जरुरी छ । आन्दोलनमा बलिदान दिने भूमिहीन दलित अझै किनारा लगाइएका छन् । जबसम्म उनीहरूलाई वास्तविक अवसर र सम्मान दिइँदैन, तबसम्म संघीयताको सफलता अधुरो नै रहिरहन्छ ।
संघीयता भनेको केवल सत्ता बाँडफाँड होइन, सबै समुदायले अनुभूत गर्ने समान जीवनशैली हो भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मा राज्यकै हो । भूमिहीनलाई भूमि नदिएसम्म, अशिक्षितलाई शिक्षा नदिएसम्म, बेरोजगारलाई रोजगारी नदिएसम्म र दलितलाई सम्मान नदिएसम्म संघीयताको दशक लामो यात्रा अझै अधुरो रहिरहनेछ ।