नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अन्तरिम सरकार भन्ने अवधारणा पटक–पटक उभिएको छ । कुनै पनि मुलुकमा अन्तरिम सरकार भन्नाले निश्चित समयका लागि स्थायी सरकार नबनेको अवस्थामा शासन सञ्चालन गर्ने अस्थायी संयन्त्रलाई जनाइन्छ । यो सरकार सामान्यतया राजनीतिक संक्रमणकालमा बनाइन्छ, जब पुरानो व्यवस्थाले काम गर्न छाडिसकेको हुन्छ र नयाँ व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी हुन्छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारलाई अस्थायी भएपनि गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको राजनीतिक संरचना मानिन्छ । यसले देशलाई अस्थिरताबाट स्थायीतर्फ लैजाने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अविच्छिन्न राख्ने र संविधान निर्माण वा संशोधनका महत्वपूर्ण कार्यलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाउँछ ।
नेपालको विगत हेर्दा अन्तरिम सरकारका अनुभवहरू प्रशस्त छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको व्यवस्थागत संक्रमण, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको चरणमा बनेको अन्तरिम सरकार, २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि र पछि देखिएका अस्थायी व्यवस्था— यी सबैले अन्तरिम सरकारलाई केवल राजनीतिक सम्झौताको परिणाम मात्र नभई लोकतान्त्रिक यात्रामा अनिवार्य संयन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तरिम सरकारले गर्दा मुलुकले निर्णायक परिवर्तनहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यो। तर यसको सफलता वा असफलता कुन हदसम्म सर्वपक्षीय, समावेशी र निष्पक्ष बनाउन सकियो भन्नेमा निर्भर रह्यो ।
अन्तरिम सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ, निर्वाचनसम्म शासन सञ्चालन गर्ने। चुनाव नभएसम्म राज्यलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा छाड्न सकिँदैन। त्यसैले अन्तरिम सरकारले कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्छ। दोस्रो जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो। संक्रमणकालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने, लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र शक्तिसन्तुलन कायम गर्ने दायित्व पाउँछ। तेस्रो जिम्मेवारी संविधान निर्माण वा संशोधनमा सहजीकरण गर्ने हो। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा अन्तरिम सरकार संविधान बनाउने वा पुरानो संविधान परिमार्जन गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ। चौथो, निष्पक्ष सरकारको रूपमा सबै पक्षलाई समेट्दै शासन गर्ने यसको अर्को आधारभूत जिम्मेवारी हो। पाँचौँ, मुलुकलाई स्थायीतर्फ लैजाने वातावरण तयार गर्नु यसको दीर्घकालीन उद्देश्य हो।
तर यी सबै उद्देश्य पूरा गर्न अन्तरिम सरकारलाई सर्वपक्षीय र सर्वमान्य बनाउनैपर्छ। यदि यो केवल सत्तासीन दल वा केही शक्तिशाली पक्षको कब्जामा रह्यो भने त्यसले संक्रमणलाई समाधान गर्ने होइन, झन् जटिलता बढाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले सबै प्रमुख दलहरूको सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। निष्पक्ष संवाद र वार्ताबाट साझा सहमति बनाउनुपर्ने हुन्छ। असहमति भएका विषयमा लचकता अपनाउनैपर्छ। साथै नागरिक समाज, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। नेतृत्वका लागि सर्वमान्य, निष्पक्ष र इमानदार व्यक्तित्व रोजिनुपर्छ। संविधानले ल्याएका उपलब्धिलाई परिमार्जन गरेर अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यतिबेला उत्तिकै छ।
यही सन्दर्भमा दलित प्रतिनिधित्वको विषय विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सदियौँदेखि दलित समुदाय राज्यको निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। राजनीतिक दलहरूले चुनावताका दलितलाई मतका हिसाबले महत्त्व दिए पनि वास्तविक नीतिनिर्माण, शक्ति बाँडफाँड र नेतृत्व भूमिकामा उनीहरूको सहभागिता नगन्य रहँदै आएको छ। अन्तरिम सरकार, जसलाई समावेशी र निष्पक्ष भन्न खोजिन्छ, त्यहाँ दलित प्रतिनिधित्व नभए त्यो अधुरो र गैरसमावेशी ठहरिन्छ।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिने कुरा केवल सहानुभूतिका आधारमा होइन, संवैधानिक अधिकारकै आधारमा हुनुपर्छ। समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न दलित सहभागिता अपरिहार्य छ। ऐतिहासिक बहिष्कारलाई सच्याउन यो सुनौलो अवसर हो। यदि अन्तरिम सरकारले दलितलाई समेट्यो भने त्यसले उनीहरूको आवाज प्रत्यक्ष नीतिनिर्माणमा पु¥याउनेछ। सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन हुनेछ। साथै दलितको सहभागिताले मात्र सरकारप्रति सबै समुदायको विश्वास बढ्छ, जसले स्थायित्व र शान्तिलाई मजबुत पार्छ।
दलित प्रतिनिधित्वका लागि व्यक्तिहरूमा केही आधारभूत गुणहरू हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा, कानून, सामाजिक आन्दोलन वा राजनीतिमा अनुभव भएको योग्यता अनिवार्य हुन्छ। समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर जनस्तरमा काम गरेको, समुदायको भावना बुझ्ने व्यक्तित्व चाहिन्छ। निष्पक्ष र इमानदार छवि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न सक्छ। दलित समुदायभित्र पनि विविधता छ— महिला, मधेसी दलित, पहाडी दलित, मुस्लिम दलित आदि। यस विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधान, मानव अधिकार र न्यायप्रति प्रतिबद्धता पनि आधारभूत गुण हो। यस्ता गुण भएका मानव अधिकारकर्मी, कानूनी विज्ञ, स्वास्थ्य वा वातावरणका विशेषज्ञ, दलित आन्दोलनका अगुवा वा समाजमा सम्मानित र निष्पक्ष छवि भएका व्यक्तिहरू अन्तरिम सरकारका लागि उपयुक्त प्रतिनिधि हुन सक्छन्।
यदि अन्तरिम सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएन भने, त्यो केवल परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरूको पुनःसंरचना मात्र हुनेछ। लोकतन्त्रको आत्मा समावेशीतामा निहित हुन्छ। प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन गर्नुभन्दा पनि गहिरो अर्थमा लोकतन्त्रले प्रत्येक समुदायलाई आवाज दिने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलितलाई बेवास्ता गरेर बन्ने कुनै पनि सरकारको वैधता स्वतः प्रश्नमा पर्छ। त्यसैले दलितलाई प्रतिनिधित्व दिनु केवल उनीहरूको माग मात्र होइन, मुलुकलाई स्थिर र न्यायपूर्ण बनाउन अपरिहार्य शर्त हो।
अन्ततः अन्तरिम सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा देशलाई मार्गदर्शन गर्ने संयन्त्र हो। यसको सफलता सर्वपक्षीय सहमति, समावेशी संरचना र निष्पक्ष नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ। आजको नेपालमा अन्तरिम सरकारबारे भएको बहसलाई केवल दलहरूको शक्ति सन्तुलनको आधारमा होइन, ऐतिहासिक अन्याय सच्याउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। दलित प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित गर्दै मात्र अन्तरिम सरकार साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ।