जनकपुरधाम, २० कात्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो तीन महिनामा दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरी आर्थिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै आफ्नो लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सफल भएपछि, यसलाई मधेश प्रदेशको आर्थिक क्षमता र प्रशासनिक अनुशासनको सकारात्मक संकेतको रूपमा लिइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार साउनदेखि असोज महिनासम्मको अवधिमा कुल दुई अर्ब ४२ करोड ६४ लाख १४ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको हो। सो कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्र लाल कर्णका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सो अवधिमा २४ वटा फरक शीर्षकबाट राजस्व उठाएको छ। पहिलो त्रैमासमै लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्नु प्रदेश सरकारका लागि उत्साहजनक पक्ष हो, जसले आगामी महिनामा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्व संकलनको संरचनामा हेर्दा, प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी मूल अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) बाट आम्दानी गरेको छ। यस शीर्षकबाट मात्रै एक अर्ब २३ करोड ७७ लाख ४५ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यसपछि अन्तशुल्क करबाट ४५ करोड १४ लाख ५७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ, सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्र शुल्कबाट १३ करोड ४४ लाख ८१ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ, र सवारी साधन करबाट ५० करोड २३ लाख ८९ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यी चार शीर्षकहरूले कुल राजस्व संकलनको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्, जसले प्रदेशको कर प्रणालीमा यातायात, व्यापार र सेवा क्षेत्रको प्रधानता प्रष्ट पार्छ।
त्यस्तै व्यवसाय दर्ता करबाट १ करोड ४५ लाख ७ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट २ करोड ६५ लाख ८७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, वनक्षेत्रको रोयल्टीबाट १ करोड ३३ लाख ९५ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ, कृषि उत्पादन विक्रीबाट १३ लाख २४ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ, र बेरुजु फिर्ता शीर्षकमा १ करोड ५३ लाख ७१ हजार ८ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधार पछिल्ला वर्षमा कर प्रशासनमा अपनाइएको सुधारात्मक नीतिहरूको परिणाम हो। राजस्व प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, पारदर्शी लेखा प्रणाली र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यले कर संकलनको दायरा फराकिलो बनेको छ। साथै, व्यवसाय दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण, र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा सहजता आएसँगै आम्दानी बढेको देखिन्छ।
राजस्व संकलनको यो गति कायम रह्यो भने मधेश प्रदेशले आगामी महिनामा आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फ ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तथापि, आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, आगामी त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि मन्दी, संघीय सरकारबाट अनुदान वितरणमा ढिलाइ, र मौसमी कर संकलनमा उतारचढाव जस्ता चुनौतीहरू पनि रहनेछन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले राजस्वको दायरा अझ विस्तार गर्दै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा दीर्घकालीन कर नीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पहिलो त्रैमासको उपलब्धिले मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासनमा सुधार गरेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसले प्रदेशको विकास योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ। राजस्व प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको निरन्तर अभ्यास रहिरह्यो भने मधेश प्रदेश आगामी वर्षहरूमा आर्थिक रूपमा सुदृढ र आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।