जनकपुरधाम, २२ कात्तिक । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेशमा फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको बादल मडारिएको छ । शनिबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्तुत हुँदा सोनलले अन्ततः राजीनामाको घोषणा गरे । सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि उनको सरकार ढलेको हो ।
प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन्, जसमा सरकारलाई बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ मत आवश्यक थियो । तर सोनल पक्षमा ५२ मत मात्र पुग्ने देखिएपछि उनले पदबाट हट्ने निर्णय गरे । सत्ता गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, र एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी थिए । यी दलहरूको संयुक्त संख्या ५५ थियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक मत जोडिँदा संख्या ५६ पुग्थ्यो । तर माओवादीका सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि दुई मत घटे र सरकार अल्पमतमा पर्यो। त्यसैबीच जनमत पार्टीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन शाह अनुपस्थित रहे, जसले सत्ता पक्षलाई झनै कमजोर बनायो।
मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को कडी हो। प्रदेशको गठनयता यहाँ स्थायित्वभन्दा पद र सत्ताको हिसाब–किताब बढी देखिँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनहरूको निर्माण र विघटन दलगत स्वार्थ, केन्द्रीय निर्देशन र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित हुँदै आएको देखिन्छ। सोनल सरकारको पतन पनि त्यही परिपाटीको निरन्तरता हो।
यो घटनाले मधेश प्रदेशमा केन्द्रीय दलहरूको हस्तक्षेपबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ। सांसदहरूको स्वतन्त्र निर्णय भन्दा पनि केन्द्रका नेताहरूको आदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने परिपाटीले संघीयताको मर्म नै कमजोर बनाएको छ। रहबर अन्सारीले संसदभित्र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध खुलेर बोल्दै “यहाँ सांसदले होइन, केन्द्रका आदेशले सरकार बनाइन्छ” भनेर दिएको टिप्पणीले यही वास्तविकतालाई उजागर ग¥यो।
अन्सारीले सभामुखले आफ्नो माइक बन्द गरेपछि संसदभित्रै आफैंमाथि मोसो दल्ने कदम चाले, जुन केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होइन, दलगत राजनीति र सांसदहरूको नैतिक धरातल माथिको आपत्ति पनि हो। उनको कदमले मधेश प्रदेशको लोकतान्त्रिक अभ्यास, पार्टी अनुशासन र राजनीतिक मर्यादाबारे गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ।
सोनलको राजीनामा पछि अब मधेश प्रदेश फेरि नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीमा लाग्नेछ। जसपा र लोसपा दुबै सम्भावित शक्ति केन्द्रका रूपमा अघि आउने अनुमान गरिएको छ। तर विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि यहाँ गठबन्धन स्थायित्वभन्दा अस्थायी समझदारी र सत्ताको भागबन्डामा आधारित हुने सम्भावना बढी छ।
मधेश प्रदेशमा बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले प्रशासनिक स्थायित्व, नीति निर्माण र विकासका योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बारम्बारको सरकार पतन र अस्थिर गठबन्धनका कारण प्रदेशको शासन सञ्चालन निरन्तर दबाबमा रहँदै आएको छ। यो क्रम जारी रहे संघीयता र प्रदेश शासनप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाने खतरा बढेको छ।
मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा केवल व्यक्तिगत पराजय होइन, मधेश प्रदेशको राजनीतिक चरित्रको दर्पण पनि हो। दलहरूको आपसी अविश्वास, वैचारिक अस्पष्टता र केन्द्रप्रतिको निर्भरता हटे बिना प्रदेशमा स्थायित्व सम्भव देखिँदैन। मधेशको राजनीतिक चेतना र जनताको आकांक्षा अब स्थायित्व र स्वाभिमानपूर्ण शासन चाहन्छ। तर दलहरू पुरानो शक्ति–केन्द्रित अभ्यासमै अडिएका रहे, यो राजीनामा अर्को सरकार गठनको मात्र प्रस्तावना बन्नेछ समाधान होइन।