चन्देश्वर सादा
नेपालको इतिहास केवल राजाहरूको विजयगाथा, शासन परिवर्तन वा राजनीतिक आन्दोलनहरूको क्रमिक विवरण मात्र होइन । यो इतिहास समानान्तर रूपमा बहिष्करण, विभेद र उत्पीडनको मौन कथा पनि हो । राज्य निर्माणको प्रक्रियादेखि वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि केही समुदायहरू सधैँ शक्ति, स्रोत र अवसरको केन्द्रबाट बाहिरै राखिएका छन् । यो संयोग होइन, बरु योजनाबद्ध र संस्थागत ऐतिहासिक अन्यायको परिणाम हो ।
नेपालमा जातीय विभेद, अस्पृश्यता, लैङ्गिक असमानता, क्षेत्रीय उपेक्षा र सांस्कृतिक दमन केवल सामाजिक व्यवहारका सीमित समस्या थिएनन् । तिनलाई राज्यसत्ताले नै कानूनी, प्रशासनिक र सांस्कृतिक रूपले संरक्षण र निरन्तरता दियो । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, अन्य पिछडावर्ग र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू शताब्दीयौँसम्म राज्य संरचनाबाट बहिष्कृत भए । यस बहिष्करणले उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनको सम्भावनालाई निरन्तर कुण्ठित गर्यो ।
शाह शासनकालसँगै सुरु भएको केन्द्रिकृत राज्य निर्माणले बहुल नेपाली समाजलाई एकरूप बनाउन खोज्यो । पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्रवर्द्धित हिन्दू धर्म र खस–नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय पहिचानको आधार बनाइँदा अन्य धर्म, भाषा र संस्कृतिहरू राज्यद्वारा नै दोस्रो दर्जामा राखिए । यस प्रक्रियाले विविधतालाई शक्ति होइन, समस्या ठान्ने मानसिकता जन्मायो । राजनीति जनताको सहभागिताभन्दा राजाको इच्छामा केन्द्रित रह्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावले आम जनतालाई राज्यको स्वामित्वबाट टाढा राख्यो ।
नेपालको इतिहास सत्ता निर्माणसँगै बहिष्करण र संरचनागत अन्यायको निरन्तरताको कथा हो । शाह, राणा र पञ्चायतकालदेखि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, मुस्लिम, अन्य पिछडावर्ग र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत र सामाजिक अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । जातीय विभेद, अस्पृश्यता, लैङ्गिक असमानता, भूमि शोषण र क्षेत्रीय उपेक्षालाई राज्यले नै संस्थागत बनाएको देखिन्छ । संविधान २०७२ ले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा प्रभुत्वशाली वर्गको वर्चस्व कायमै छ । त्यसैले ऐतिहासिक अन्याय आज पनि लोकतान्त्रिक चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ ।
राणा शासनले यस बहिष्करणलाई अझ कठोर र संरचित बनायो । जातीय र वर्गीय विभाजन शासनको औजार बन्यो । सत्ता, शिक्षा, प्रशासन र आर्थिक स्रोत सीमित परिवार र जातिमा केन्द्रित भए । भूमि व्यवस्था, विर्ता र बेठवेगारी जस्ता प्रथाले किसानलाई शोषणको चक्रमा बाँध्यो । दलित, आदिवासी, थारू र गरिब समुदायहरूको श्रम र जीवन राज्यका लागि होइन, सत्ताधारीका सुविधाका लागि प्रयोग भयो । राजनीतिक अधिकार पूर्ण रूपमा निषेध गरियो ।
पञ्चायतकालीन निरङ्कुशताले पनि राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउन सकेन । लोकतन्त्रको नामसमेत लिन नपाइने यो व्यवस्थाले समानता र समावेशीताको प्रश्नलाई ‘राष्ट्रिय एकता’ को बहानामा दबायो । मधेश, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई राष्ट्रविरोधी ठहर गरियो ।
यी संरचनात्मक अन्यायको सबैभन्दा गहिरो चोट महिलाहरूले भोगे । शिक्षा, सम्पत्ति र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित महिलाहरू घरेलु र सामाजिक हिंसाको चक्रमा फसे । सती प्रथा, बालविवाह, दहेज र पितृसत्तात्मक मूल्यहरूले महिलाको जीवनलाई राज्यकै मौन समर्थनमा असुरक्षित बनायो । विशेषतः दलित र सीमान्तकृत महिलाहरू दोहोरो विभेदको सिकार भए ।
जातीय अस्पृश्यतालाई कानूनी मान्यता दिइनु नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा अमानवीय अध्याय हो । जंगबहादुर राणाद्वारा लागू गरिएको कानूनी जाति व्यवस्थाले दलित समुदायलाई सामाजिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि दास बनायो । आज पनि यसको अवशेष हिंसा, अपमान र बहिष्करणका रूपमा देखिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रश्न उस्तै छ—के राज्यको चरित्र बद्लिएको छ ? संविधान २०७२ ले समानता र समावेशीकरणको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा सत्ता संरचना अझै प्रभुत्वशाली वर्गकै नियन्त्रणमा छ । संसद्, सरकार र निर्णय प्रक्रियामा उच्च जाति–पहाडी वर्चस्व कायमै छ । सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व संख्या मात्र बढेको छ, प्रभावकारी सहभागिता अझै अपूरो छ ।
यसैले, नेपालको ऐतिहासिक अन्यायलाई केवल विगतको कथा ठान्नु आत्मछल हो । यो अन्याय आज पनि रूप बदलेर विद्यमान छ । जबसम्म राज्यले आफ्ना संरचनात्मक कमजोरी स्वीकार गर्दै शक्ति, स्रोत र अवसरको न्यायपूर्ण पुनर्वितरण गर्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र औपचारिक मात्र रहनेछ । समावेशी न्याय इतिहासप्रति क्षमायाचनाबाट होइन, वर्तमानमा साहसी सुधारबाट सुरु हुन्छ । यही नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको केन्द्रीय प्रश्न हो ।
