जनकपुरधाम, ९ वैशाख । तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा नेपाल बहूसूचक सर्वेक्षण (एमआईसीएस) को प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम बुधबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
युनिसेफ र एमआईसीएसको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकहरु अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश सन्तोषजनक रहेको देखाइएको छ । कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधारले महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमशोषण, हिंसा तथा आत्महत्यासम्बन्धी सूचकहरू समेटिएको डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
यद्यपि, कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रस्तुत तथ्यांकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले तथ्यांकको आधार स्पष्ट नखुलाइएको, कतिपय महत्वपूर्ण सूचक छुटेको तथा विवरण अस्पष्ट रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.५ प्रतिशत बालबालिका श्रमशोषणमा संलग्न रहेका छन् । त्यस्तै, २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५.७ प्रतिशतले मात्र विवाह गर्ने गरेको देखिएको छ भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या ३८.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी ८७.७ प्रतिशत बालबालिकाले आफ्नै परिवारबाट कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा वा यातना भोग्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा अनुभूतिको सवालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ६५.८ प्रतिशत व्यक्तिले एक्लै हिँड्दा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन्।
मानसिक स्वास्थ्यतर्फ १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ६.२ प्रतिशत युवायुवती डिप्रेसनको अवस्थामा रहेको र १.३ प्रतिशतले आत्महत्याको सोच राख्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। साथै साइबर अपराध, रोजगारी अवस्था र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य सूचकहरू पनि प्रतिशतका आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकमाथि मधेश प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमेन्द्र उपाध्याय, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. शिला मिश्र, पत्रकार अजय झा लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । वक्ताहरूले तथ्यांकलाई अझ यथार्थपरक, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले तथ्यांकलाई मात्र औपचारिकतामा सीमित नराखी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।