जनकपुरधाम, असार १३ । दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशको आयोजनामा बाराको कलैयामा दलित सरोकारवालासँग नेतृत्व विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको सशक्त नेतृत्व विकास, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव सुशीलकुमार साहले मधेश प्रदेशमा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा प्रभावकारी पहुँच दिलाउन नेतृत्व विकास अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले दलित विकास समिति प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थान, विकास र समृद्धिका लागि स्थापना गरेको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूले प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सचिव साहले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयमार्फत दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको जानकारी दिँदै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वयं दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रमका विशिष्ठि अतिथि संघ सरकारकी पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री कलावती पासमानले दलित समुदायको पीडा सुनाउँदै भनिन, ‘दलित समुदायहरुलाई धेरै पीडा छन्, ब्याख्या गर्न चाहन्न, तर दलित समुदायहरुलाई जबसम्म शिक्षामा पहुँच हुँदैन राज्यको हरेक निकायमा पहुँच सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षा र राजनीतिमा लाग्न सबैमा आग्रह गरेकी छन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी दलित अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा धार्मिक विभेदका कारण दलित समुदाय पछाडि परेको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वबिना समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे।
उनीहरूले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको, नीति तथा बजेट विनियोजनमा समेत विभेद हुने गरेको आरोप लगाउँदै दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेतना र निरन्तर संघर्ष आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले दलित समुदायको समस्या, समाधानका उपाय तथा राज्यको भूमिकाबारे विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत दलित जनसंख्या भए पनि उनीहरूको विकास, समृद्धि र राज्यका निकायमा पहुँच विस्तारका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले विगतमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ०.७९ प्रतिशत मात्र दलित समुदायका लागि विनियोजन गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई विभेदपूर्ण अभ्यासको रूपमा टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको राजनीतिक पहुँच कमजोर हुनुका कारण, सामाजिक विभेद, अस्वीकारको संस्कृति, नेतृत्व विकासका चुनौती तथा समावेशी नेतृत्वका आवश्यक गुणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समावेशिता तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता प्रभावकारी नेतृत्वका आधारभूत विशेषता भएको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासमान, महासंघ बारा शाखाका उपाध्यक्ष पन्नालाल दास तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
समापनका क्रममा समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले दलित समुदायको उत्थानलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारसमक्ष नीतिगत सुझावहरू पेश गरिएको र ती सुझावहरू बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।