जनकपुरधाम, ४ साउन । धनुषामा सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्साको व्यवस्थापन, दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भएको छ ।
कायापलनको आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा ई–रिक्सा चालक संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्साका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यसको दर्ता, लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था तथा ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
ई–रिक्सा चालकहरूले लाइसेन्स वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनु सकारात्मक कदम भए पनि अधिकांश चालक औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेकाले लिखित परीक्षाभन्दा ट्रायललाई प्राथमिकता दिएर लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यद्यपि, केही सहभागीले ट्रायलसँगै सामान्य स्तरको लिखित परीक्षा पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनीहरूले चालकले ट्राफिक चिन्ह बुझ्न सक्ने, आधारभूत साक्षरता भएको र ट्राफिक नियमसम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीहरूले धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरीका साथै मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधाममा ई-रिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न दर्ता अनिवार्य गर्ने, चालकले परिचय खुल्ने ज्याकेट लगाउने तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएका ई–रिक्सा सोही पालिकाभित्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, जनकपुरधामका सडकको नामकरण, मुख्य सडकमा एकतर्फी (वन-वे) र दुईतर्फी (टु-वे) सवारी व्यवस्थापन लागू गरी ई–रिक्सासहित अन्य सवारी साधनको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका धनन्य सिंह, यातायात व्यवस्था कार्यालयका अरविन्दलाल कर्ण, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका परमेश झा, इन्सेकका राजु पासमान, पत्रकार कैलास दास, गोविन्द महतो, शिव यदुवंशीलगायतले आ–आफ्नो धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।