जनकपुरधाम, ६ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को ४३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये दलित समुदायको समग्र विकासका लागि मात्र ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
दलित विकास समिति, मधेश प्रदेशद्वारा बुधबार आयोजित ‘दलित समुदायका लागि क्रियाशील संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो ।
कार्यक्रममा दलित अभियन्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार भोला पासमानले डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या रहे पनि प्रदेश सरकारको विभेदकारी नीति तथा योजनाका कारण उनीहरूको अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको उत्थानका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये मठ–मन्दिर निर्माणतर्फ ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति तथा लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, दलित आवासतर्फ ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तथा धर्मशाला, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र सीपमूलक तालिमलगायत शीर्षकमा गरी कुल ३५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।
समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव सुशिल कुमार साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक योजना छनोट गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन ।
उनले विगतका कमजोरीमा मात्र केन्द्रित नहुन आग्रह गर्दै दलित सशक्तीकरण ऐनअन्तर्गत प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “प्रदेशका १८ प्रतिशत दलित समुदाय शिक्षित, सक्षम र समृद्ध भए मात्र समग्र प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले मधेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ दलित विकास समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
उनले दलित सशक्तीकरण ऐनअन्तर्गत समिति गठन गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले दलित समुदायले यसको प्रभावकारी अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन् । दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर समस्या पहिचान र समाधानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले दलित समुदाय अहिले पनि शोषण, दमन, हिंसा, बलात्कार तथा मानसिक यातनाबाट बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै कम्तीमा संवैधानिक अधिकारबारे जनचेतना फैलाउन सबै पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी सुझाव लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा कलाकार राजेश सक्सेना, सरस्वती मण्डल, कुलदीप दास प्रेम, मन्नु पासमान लगायतले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रमबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउन सम्बन्धित निकायमा बुझाइने समितिका उपाध्यक्ष पासमानले जानकारी दिएका छन् ।