जनकपुरधाम, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयले आफ्नो २६औं वार्षिकोत्सव जनकपुरधाममा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयनलाई राज्यका नीति, योजना र बजेटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले मानव अधिकारको रक्षा केवल राज्यको दायित्व मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । उनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले ल्याउने आगामी बजेट मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति तथा योजना निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष अझ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “नीति निर्माण गर्नु र बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन जनताको जीवनमा अनुभूत हुने गरी प्रभावकारी हुनुपर्छ ।”
प्रदेश प्रमुख लाभले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा अझै गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै महिला–पुरुष, जातजाति तथा समुदायबीच हुने विभेद अन्त्य गर्नु नै मानव अधिकारको वास्तविक अभ्यास भएको बताए । उनले जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि नगरी मानव अधिकार संरक्षण सम्भव नहुने धारणा पनि राखे ।
त्यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले मानव अधिकारसम्बन्धी चेतना गाउँघरदेखि नयाँ पुस्तासम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले परिवार र समाजबाटै विभेद अन्त्यको अभ्यास सुरु हुनुपर्ने भन्दै धनुषामा दुई सयजना व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुधनारायण सहनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी राजकुमार महासेठ, अधिवक्ता रेखा झा तथा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष अवधेश कामतलगायतले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख सहनीले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका मानव अधिकारसम्बन्धी उजुरी, अनुसन्धान तथा आयोगले गरेका गतिविधिबारे प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा बालविवाह, जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा, दाइजो प्रथा तथा सामाजिक असमानता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।