जनकपुरधाम, २ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच स्पष्ट असमानता देखिएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बजेट नीति र घोषणाको आत्मासँग मेल नखाने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकतामा पारेका क्षेत्रहरू बजेटमा उपेक्षित छन् भने भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक रकम छुट्याइएको छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम नारामुखी छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट त्यही नारासँग मेल खाने खालको छैन ।’
उनले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बजेट निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिंदै भने, ‘बजेट बनाउँदा प्रदेशको विविधता बुझ्न जरुरी छ । यहाँ त बजेटमै असमानता छ । सरकारले क्वालिटी र इनक्वालिटी दुवैमा विचार नगरेको देखिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधारमै जोड, सामाजिक क्षेत्र ओझेलमा
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । बजेटको लगभग ४० प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा र सिंचाईमा मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ भने कृषिमा २ अर्ब बढीको हाराहारी बजेट रहेको छ ।
तर नीति तथा कार्यक्रममा भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । ‘सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो,’ पूर्व उपाध्यक्ष झाले भने, ‘तर बजेटमा ती क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् ।’
उनको अनुसार भौतिक पूर्वाधारको नाममा सधैंजसो बजेट खर्च हुँदै आएको छ । तर जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरू भने कमजोर भइरहेका छन् ।
बजेट विश्लेषकहरूले मधेश प्रदेशको बजेटले समावेशी विकासको अवधारणा आत्मसात् गर्न नसकेको बताएका छन् । मधेशको विविध सामाजिक संरचना, वर्गीय असमानता र पिछडिएको समुदायको अवस्था बुझी नीति बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकार असफल भएको उनीको ठम्याइ छ ।
‘असमान भूगोल र जनसंख्याको विविधताअनुसार बजेट बनाइनु पथ्र्यो,’ पूर्व उपाध्यक्ष झाले भने, ‘पछाडि पारिएका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम हुनुपथ्र्यो । तर यस्तो केही देखिँदैन ।’
उनले बजेट सामाजिक न्याय र समान अवसरको पक्षमा केन्द्रित नभएर निर्माण व्यवसाय केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेटले मधेशको सामाजिक यथार्थभन्दा फरक दिशा लिएको उहाँको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएको मानव विकास र समावेशी लक्ष्य बजेटमार्फत पूरा हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाराको स्तरमा सीमित नगरी व्यावहारिक बजेट व्यवस्थापनमार्फत स्थायी विकास र सामाजिक न्यायको दिशामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उपाध्यक्ष झाले माओवादी जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह आन्दोलनकै कारण संघीयता आएको छ, आन्दोलनकै देन हो, संघीयता, समावेसिता । तर नीति तथा कार्यक्रममा यी आन्दोलनहरुको शब्दसम्म उजागर नगर्नु सरकारको वैमानसिकता स्पष्ट रुपमा झिल्क्नछ भन्नुभयो —‘जसले संघीयताको जन्म दियो, जुन संघीयता तहत प्रदेश सरकार निर्माण भएको छ त्यसलाई विर्सिनु दुःखद हो ।’