असार २१ जनकपुरधाम, । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
२०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रकमबाट बजार सेड निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। तर, गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा योजना परिमार्जन गरी सेडलाई सटरसहितको आरसीसी भवनमा रूपान्तरण गरेका थिए, जुन कार्य पालिकाको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै एउटै निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट फरक–फरक नाममा तीन कम्पनीमार्फत टेन्डर भर्न लगाइएको, दररेट एकै राखेर झुटो प्रतिस्पर्धा देखाइएको, र निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको पाइएको छ।
काम नभएको ठाउँमा समेत फर्जी नापी किताब तयार पारिएको, त्यसैका आधारमा भुक्तानी दिइएको, र दोहोरो बिलमार्फत एउटै वस्तुको भुक्तानी गरिएकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ। स्थल निरीक्षणका क्रममा योजना अनुसारको संरचना निर्माण नभएको, टाई बिमको कुनै अवशेषसमेत फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले करिब ३१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना प्रमुख, लेखापाल, सह–लेखापाल, सब–इन्जिनियर तथा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, नक्कली प्रतिस्पर्धा र झुटा कागजातमार्फत रकम दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो।