जनकपुरधाम, ३० कात्तिक । जनकपुरधाममा वातावरणीय अधिकार संरक्षण बारेमा व्यापक छलफल भएको छ । सार्वजनिक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा ‘वातावरणीय अधिकार संरक्षण विषयक सार्वजनिक बहस भएको हो ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारण मानव गतिविधि भएको बताउँदै, यसको नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम अझ आवश्यक बन्न गएको बताएका छन । वायु प्रदूषण न्युनिकरणका लागि वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन र स्वच्छ–सुन्दर जनकपुरधाम निर्माणमा पालिका गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उनले औल्याए ।
कार्यक्रममा उठेका सवाल–जवाफ र सुझावहरूलाई वातावरण विज्ञहरूसँग छलफल गरी परिषद्मा प्रस्तावस्वरूप लैजाने प्रतिबद्धता पनि उहाँले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार असफल बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै, गैरसरकारी संस्था र विशेषज्ञसँग सहकार्य गरेर नागरिकका वातावरणीय अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वातावरणीय संरक्षण नागरिकको मौलिक मानव अधिकार भएकाले राज्य र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुने आवश्यकता उनले बताए ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेकाले यस अधिकारको पूर्ति राज्यले गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चुरे दोहनका कारण मधेसमा वातावरणीय प्रभाव तीव्र बनेकाले सरकारले तत्काल कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि उनले जोड दिए ।
वातावरण विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जनकपुरधाममा वातावरणीय प्रदूषण उच्च रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, वृक्षारोपण, नियमित सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापनलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जरिवाना प्रणाली प्रभावकारी नहुँदासम्म जनकपुरधाममा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण तथा जलवायु अनुकूल शाखाका प्रमुख राम युगल साहले मन्त्रालयले अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै, आफू मन्त्रालयमा रहुञ्जेल वातावरणीय अधिकारमा क्रियाशील संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। होटल, अस्पताल र उद्योग–व्यवसायबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थहरूको व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक पत्राचार गरिरहेको उनले बताए।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी महिला अधिकृत दिपिका कर्णले दाउरा, घाँस, पानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतसँग महिलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले वातावरणीय प्रभावको मुख्य भार पनि महिलामाथि पर्ने बताए। उनले वातावरणसम्बन्धी नीतिहरू महिला मैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
अर्थ क्लिन ग्रिनका संस्थापक दिपु ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पारित गरेका फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन–नियम कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे। पालिकाले एक ठाउँबाट उठाएको फोहोर अर्को स्थानमा फाल्ने मात्र गरेको भन्दै, फोहोर प्रशोधन, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन र प्रविधिमुखी समाधान आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे।
यस्तै, दलित महिला संघ धनुषाका परियोजना संयोजक सिजेन्द्र सदा, पिपुल प्रमोट सेन्टरका अध्यक्ष कमलेश कुमार मण्डल, जवास नेपालकी मन्दाकुमारी कर्ण, ग्रिन स्पेस नेपालका अध्यक्ष धरिज साह, उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्यहरू मुनी दास (वडा–८) र नितु मलिक (वडा–१०) लगायतका सहभागिहरूले फोहोर व्यवस्थापन, साउण्ड प्रदूषण, वायु प्रदूषण र चुरे संरक्षणका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सुझाव दिए।