जनकपुरधाम, १४ पुस । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नगरी गरिने निर्वाचनले देशका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा जसपा नेपालको आयोजना भएको विशाल जनप्रदर्शन तथा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने दोहो¥याए । उनले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी निर्वाचनमा जानु समस्याको पुनरावृत्ति मात्र हुने बताए ।
अध्यक्ष यादवले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि कांग्रेस–कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकारले देशलाई विकासको बाटोमा लैजान नसकेको आरोप लगाए । उनका अनुसार विगत ३५ वर्षमा १५० भन्दा बढी उद्योग–धन्दा बन्द भए । चुरोट कारखाना, जुट मिल, जुत्ता कारखाना जस्ता उद्योगहरू उदारीकरण र गलत नीतिको नाममा बन्द हुँदा गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै गएको उनले बताए ।
उनले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर हुँदै गएको, शिक्षामा सुधार नआएको र किसानको जीवनस्तरमा ३५ वर्षमा कुनै ठोस परिवर्तन नदेखिएको उल्लेख गरे । पछिल्ला १० वर्षमा मात्रै १४ वटा सरकार बने पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र झनै कमजोर बनेको यादवको भनाइ छ ।

कांग्रेस–कम्युनिष्ट सरकारको गलत नीतिका कारण देश २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको, १३ खर्ब बराबरको बेरुजु रहेको र ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनले बताए । “युवाले देशमै रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था ३५ वर्षदेखि शासन गर्दै आएका कांग्रेस–कम्युनिष्टकै असक्षमताको परिणाम हो,” उनले भने ।
अध्यक्ष यादवले दलित र महिलालाई निर्वाचन जित्न अत्यन्त कठिन भएको भन्दै आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलितले दलितसँग र महिलाले महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ । प्रदेशलाई आफ्नै कानुन, प्रशासन र कर्मचारीको अधिकार दिन पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मधेश आन्दोलनका उपलब्धि उल्लेख गर्दै उनले ३१ लाख मधेशीले नागरिकता पाएको, जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था भएको तथा मधेशी, महिला कोटा शिक्षा, स्वास्थ्य र राज्यका अन्य निकायमा सुनिश्चित भएको बताए । वर्तमान संविधान जबरजस्ती लादिएको भन्दै त्यसको संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिको व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्र पूर्ण नहुने भन्दै मधेशको ६० प्रतिशत जनसंख्या भए पनि संसदमा प्रतिनिधित्व केवल २८ प्रतिशतमा सीमित रहेको यादवले बताए ।