कुलदीप दास ‘प्रेम’
नेपालको समग्र विकासको सन्दर्भमा मधेश प्रदेशलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ। कृषि उत्पादन, जनसंख्या घनत्व, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक सम्भावनाको दृष्टिले मधेश देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। तर यति धेरै सम्भावनाका बाबजुद पनि मधेश आजसम्म विकासका आधारभूत सूचकांकमा पछाडि परिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। वर्षौंदेखि राजनीतिक बहस र आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको मधेशले अपेक्षित विकासको गति पाउन नसक्नु स्वयंमा गम्भीर प्रश्नको विषय हो।
आज मधेशको समग्र अवस्थालाई हेर्दा केही प्रमुख समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। ती समस्याहरूको समाधान बिना मधेशको दीर्घकालीन विकास सम्भव देखिँदैन।
सबैभन्दा पहिलो चुनौती पूर्वाधार विकासको हो। मधेशका धेरै गाउँ तथा नगरहरू अझै पनि गुणस्तरीय सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा जोडिएका छैनन्। वर्षायाममा सडक हिलाम्मे हुने र यातायात अवरुद्ध हुने समस्या सामान्य जस्तै बनेको छ। धेरै स्थानमा पुलको अभावले आवतजावतमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। कृषि उत्पादन प्रशस्त भए पनि सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादन समयमै बजारसम्म पु¥याउन सक्दैनन्। त्यसैले सुदृढ सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास मधेशका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन हो। मधेशका अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँघरका खेतबारी बाँझो हुँदै गइरहेका छन् भने परिवारहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भएका छन्। यदि स्थानीय स्तरमै उद्योग, व्यापार र साना उद्यमको विकास गर्न सकियो भने युवालाई आफ्नै भूमिमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक छ।
तेस्रो समस्या शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव अझै पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ। शिक्षक अभाव, शैक्षिक पूर्वाधारको कमजोरी र आधुनिक प्रविधिको कमीले विद्यार्थीहरू प्रभावित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ। धेरै गाउँमा अझै पनि पर्याप्त अस्पताल, चिकित्सक र औषधिको व्यवस्था छैन। सामान्य उपचारका लागि पनि मानिसहरूलाई टाढा शहर धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
चौथो ठूलो समस्या बाढी र डुबान हो। कोशी, कमला, बागमती लगायतका नदीहरूका कारण प्रत्येक वर्ष मधेशका धेरै जिल्ला प्रभावित हुन्छन्। वर्षा सुरु हुनासाथ हजारौँ परिवार विस्थापित हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन र जल नियन्त्रणका वैज्ञानिक योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी यस समस्याको स्थायी समाधान सम्भव छैन।
पाँचौँ चुनौती कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँग जोडिएको छ। मधेशको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित भए पनि किसान अझै परम्परागत खेती प्रणालीमै निर्भर छन्। आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ तथा बजार व्यवस्थापनको अभावले उत्पादन क्षमता अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यदि सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनायो भने मधेश देशको प्रमुख कृषि केन्द्र बन्न सक्छ।
छैटौँ समस्या सुशासन र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ। विकासका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्नु, योजनाहरू ढिलासुस्तीका कारण अधुरा रहनु र भ्रष्टाचारको समस्या देखिनु विकास प्रक्रियामा ठूलो बाधा बनेको छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था बिना विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
सातौँ र महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समावेशिता हो। मधेशमा जातीय, भाषिक र आर्थिक असमानता अझै पनि देखिन्छ। समाजका सबै समुदायलाई समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति र व्यवहारिक पहल आवश्यक छ। सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मजबुत बनाए बिना दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन।
यसरी हेर्दा मधेशको समस्या केवल विकासको मात्र नभई समग्र व्यवस्थापन र दृष्टिकोणको समस्या पनि हो। यदि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी आधारभूत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके भने मधेश प्रदेशको विकासले नयाँ गति लिन सक्छ।
मधेशको विकास केवल क्षेत्रीय आवश्यकता मात्र होइन, यो नेपालको समग्र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो। त्यसैले राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र समाजका सबै पक्षले साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न सके मात्र मधेशको सम्भावना वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ।