कैलास दास
जनकपुरधाम । संविधान, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका नारा नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिन्छन्। तर नारा र यथार्थबीचको दूरी सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा मधेश प्रदेशका दलित समुदायको जीवनमा देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १६.६ प्रतिशत छ भने प्रदेशस्तरीय तथ्यांकले यो संख्या १८ प्रतिशतसम्म रहेको देखाउँछ। अर्थात् मधेशको सामाजिक संरचनामा दलित कुनै सानो समूह होइनन्। तर यही समुदाय आज पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यो अवस्था संयोग होइन, राज्य र समाजले निरन्तर निर्माण गरेको संरचनात्मक अन्यायको परिणाम हो।
संख्याको दृष्टिले बलियो देखिने दलित समुदाय व्यवहारमा सधैं कमजोर बनाइएको छ। लोकतन्त्रमा जनसंख्या शक्ति हुनुपर्ने हो, तर दलितका लागि जनसंख्या केवल मतमा सीमित भएको छ। उनीहरू हरेक निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता त बन्छन्, तर नीति निर्माण, सत्ता सञ्चालन र स्रोत वितरणको केन्द्रमा कहिल्यै पुग्दैनन्। दलितका नाममा भाषण हुन्छ, प्रतिबद्धता हुन्छ, तर सत्ता बनेपछि दलित समुदाय फेरि पनि प्राथमिकताबाट बाहिरिन्छ। यही राजनीतिक उपयोगितावाद दलित आन्दोलनको मूल चुनौती हो।
संघीयता लागू भएको एक दशक बितिसक्दा मधेश प्रदेशका अन्य समुदायले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र राजनीतिक पहुँचमा केही प्रगति गरेका छन्। तर दलित समुदायको जीवनस्तर हेर्दा संघीयता उनीहरूका लागि कागजी व्यवस्था मात्र बनेको देखिन्छ। मधेशी दलितमध्ये केवल २३.२ प्रतिशतसँग पक्की घर हुनु, १.८ प्रतिशत भाडाको घरमा बसोबास गर्नु र बाँकी ठूलो हिस्सा असुरक्षित आवासमा निर्भर हुनु मानवीय मर्यादामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। आवासको अवस्था मात्र होइन, पानी र सरसफाइको यथार्थ पनि दलित समुदायको उपेक्षाको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। ७७ प्रतिशत दलित हातेपाइपको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने केवल १७.६ प्रतिशतले धारा पाइपको पानी उपभोग गर्न पाएका छन्। २५.७ प्रतिशत मात्र सुविधा सम्पन्न शौचालय प्रयोगमा हुनु सभ्य समाजको आधारभूत मापदण्डमै दलितलाई पछि पारिएको देखाउँछ।
आजको युग सूचना, प्रविधि र डिजिटल पहुँचको युग हो। तर मधेशी दलित समुदाय यो युगको मूलधारबाट लगभग बहिष्कृत छ। केवल ३० प्रतिशत दलित परिवारसँग टेलिभिजन छ, १२.४ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच छ र २.५ प्रतिशतमा मात्र ल्यापटप छ। मोबाइल, इन्टरनेट र कम्प्युटर एकसाथ प्रयोग गर्ने दलित परिवार त झनै नगण्य छन्। डिजिटल पहुँच नहुनु केवल सुविधा नहुनु होइन, यो शिक्षा, रोजगारी, सूचना र राजनीतिक चेतनाबाट टाढा हुनु हो। डिजिटल विभेद आजको नयाँ जातीय विभेद बनेको छ, जसले दलितलाई परम्परागत मात्र होइन, आधुनिक बहिष्करणमा पनि धकेलेको छ।
आर्थिक दृष्टिले दलित समुदाय अझै पनि श्रममा आधारित छ, स्वामित्वमा होइन। ९३.२ प्रतिशत मधेशी दलितसँग कुनै प्रकारको साना उद्योग, व्यवसाय वा उत्पादनमूलक साधन छैन। यसको अर्थ उनीहरू उत्पादन प्रक्रियामा छन्, तर मूल्य श्रृंखलामा छैनन्। श्रम गर्छन्, तर लाभ अरूले लिन्छन्। ४४.५ प्रतिशत मधेशी दलितलाई सम्पन्न भनिए पनि यो सम्पन्नता स्थायी आम्दानी, पूँजी वा सुरक्षित भविष्यको अर्थमा होइन, केवल न्यूनतम जीवन निर्वाहसम्म सीमित छ। यस्तो आर्थिक संरचनाले दलितलाई सधैं निर्भर, कमजोर र असुरक्षित बनाइराख्छ।
शिक्षा दलित मुक्तिको सबैभन्दा शक्तिशाली साधन हुनुपर्ने हो। तर मधेशी दलित समुदायका लागि शिक्षा नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। ५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ५१.९ प्रतिशत मात्र हुनु भनेको आधा समुदाय अझै निरक्षर हुनु हो। ५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका २७.५ प्रतिशत मधेशी दलित कहिल्यै विद्यालय नगएका छन्। स्नातक तहको साक्षरता दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुनु दलित समुदाय नीति निर्माण, प्रशासन र बौद्धिक नेतृत्वको तहमा पुग्नै नसक्ने अवस्थाको निरन्तरता हो। विद्यालय बाहिर रहेका महिलाको प्रतिशत पुरुषभन्दा बढी हुनु लैङ्गिक असमानता अझै गहिरो रहेको संकेत हो।
दलित महिलाको अवस्था झनै दर्दनाक छ। मधेश प्रदेशमा दलित महिलाको साक्षरता दर ४१.४ प्रतिशत मात्र छ भने पुरुषको ५७ प्रतिशत छ। १० देखि २० वर्षको उमेर समूहमा ९१.३ प्रतिशत दलित महिलाको विवाह भइसकेको तथ्यले बालविवाह र लैङ्गिक दमनको गम्भीर यथार्थ उजागर गर्छ। दलित महिला जातीय, आर्थिक र लैङ्गिक तीनै तहको विभेद भोगिरहेकी छन्। यदि दलित आन्दोलनले महिलालाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने त्यो आन्दोलन अधुरो नै रहनेछ।
भाषा र संस्कृति दलित पहिचानको महत्वपूर्ण आधार हो। तराई दलितका ८५.४ प्रतिशत मैथिली भाषा बोल्छन् भने भोजपुरी र अवधि पनि प्रयोगमा छन्। तर भाषिक पहिचान हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सम्मान र सांस्कृतिक स्वीकृति उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। दलितको भाषा, संस्कृति र श्रमलाई हेय दृष्टिले हेर्ने सामाजिक मानसिकता आज पनि कायम छ, जसले दलितलाई आत्मसम्मानबाट वञ्चित गरिरहेको छ।
मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको पछौटेपन व्यक्तिगत असफलताको परिणाम होइन, राज्य र समाजले बनाएको संरचनात्मक असमानताको उपज हो। त्यसैले यसको समाधान पनि व्यक्तिगत प्रयासले होइन, संरचनात्मक परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ। दलित आन्दोलन अब केवल माग राख्ने चरणमा सीमित रहनु हुँदैन। यसले वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक मजबुती र राजनीतिक दबाब एकसाथ निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षा, उद्यम, रोजगारी, डिजिटल पहुँच र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वलाई आन्दोलनको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउनैपर्छ।
दलितको मुक्ति कुनै दान होइन, अधिकार हो। मधेश प्रदेशको समृद्धि दलित समुदायको उत्थान बिना सम्भव छैन। यदि दलित अझै पनि पछाडि रहिरहे भने त्यो केवल एउटा समुदायको हार होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै नैतिक हार हुनेछ। अब समय आएको छ-दलित समुदायलाई जनसंख्याबाट मात्र होइन, शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने। यही नै मधेशको भविष्य र लोकतन्त्रको परीक्षा हो । तस्वीर एआईबाट
