मधेशवादी राजनीतिले सुरुदेखि नै जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, बजेटको न्यायोचित बाँडफाँड र प्रदेशको स्वशासनको नारा बोकेको छ । शासन–प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र, नीति–नियम आफ्नै हुनुपर्ने अडान पनि यही राजनीतिले अगाडि सारेको हो । विशेषगरी सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित र महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता पनि हरेक दलको घोषणापत्रमा भेटिन्छ । तर यी सबै एजेण्डा व्यवहारमा होइन, भाषण र नारामै सीमित हुँदै आएका छन् । निर्वाचनको बेला मात्र दलितको नाम लिइन्छ, अधिकार बाँडफाँडको समय आउँदा भने दलित समुदाय फेरि बिर्साइन्छ ।
२०७२ सालको संविधान संघीयता सहित आएको संविधान हो । तर मधेशी दलित समुदायले आजसम्म यसको अनुभूति गर्न सकेको छैन । यो संविधानको कमजोरी होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूकै बदनियतको परिणाम हो । कागजमा अधिकार लेखिएको छ, व्यवहारमा भने पहुँच र शक्ति केन्द्र उही पुरानै वर्गको हातमा सीमित छ ।
२०७८ को जनगणनाले मधेश प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत र देशभर १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको स्पष्ट देखाएको छ । तर प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा आफ्नै समाज र दलका नेतृत्व तह इमान्दार देखिएका छैनन् । संख्यामा बलियो समुदाय नीति निर्माण र सत्ता संरचनामा कमजोर बनाइँदै आएको छ ।
२०६३–०६४ को मधेश आन्दोलनमा दलित, महिला र मधेशी समुदायले ठूलो आशा बोकेर सहभागिता जनाएका थिए । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सबैभन्दा कष्टकर जीवन दलित समुदायले नै भोग्यो । आर्थिक रूपमा कमजोर, भूमिहीन, बेरोजगार, अशिक्षित र जनचेतनामा पछाडि पारिएको समुदाय भएकै कारण आन्दोलनको भार दलितले धेरै उठाए । त्यसबेला आन्दोलनको लक्ष्य पूरा भएपछि राज्यका हरेक निकायमा दलितको उपस्थिति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भरोसा गरिएको थियो । मधेशी समुदायले केही उपलब्धि त पायो, तर मधेशी दलित भने विभेद, शोषण र अधिकारविहीनताको दुष्चक्रबाट बाहिर आउन पाएन ।
लगभग एक दशक लामो आन्दोलनपछि संघीय संविधान आयो र २०७४ मा आम निर्वाचन भयो । दलहरूले चुनावी नारामा समावेशीता लेखे, तर व्यवहारमा केही दलित अगुवालाई लोभलालच देखाएर मत बटुल्ने काम मात्र भयो । समानुपातिक सूचिमा नाम राखेर दायित्व पूरा गरियो । तर जहाँ नीति बनाउने, बजेट छुट्याउने र कानून कार्यान्वयन गर्ने शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दलितलाई पुग्नै दिइएन ।
२०७४ पछि मधेश प्रदेशमा लगातार पाँच वर्ष मधेशवादी दलकै सरकार रह्यो । केही काम सन्तोषजनक भए पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा त्यो सरकार पनि असफल रह्यो । दलितको सबभन्दा ठूलो वकालत गर्ने भनिएका दल र उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोदेखि हाल सिके राउतसम्मका नेताहरूको नेतृत्वमा पनि दलित नीति–निर्माण तहबाट बाहिरै रहे । भाषणमा समावेशीता, व्यवहारमा उपेक्षा यही प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो ।
२०७९ पछि बनेका सरकारहरूमा पनि अवस्था फेरिएन । एमाले, कांग्रेस, मधेशवादी दल सम्मिलित सरकार बने, सत्ता फेरबदल भयो, तर दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउन सकिएन । केही समय एमाले नेतृत्वको सरकारमा लखन दास मन्त्री बने पनि अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एउटा पनि दलित मन्त्री छैन ।
यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के १८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता छैन भन्ने मानसिकता हावी छ ? कि दलित सशक्त भए सत्ता संरचनाको सन्तुलन बिग्रिन्छ भन्ने डर छ ? नेताहरू एकातिर दलित सशक्त नभएसम्म मधेश समृद्ध हुँदैन भन्छन्, अर्कोतिर दलितलाई अगाडि ल्याउन डराइरहेका देखिन्छन् । यो द्वैध चरित्र बुझ्न कठिन छैन ।
यथार्थ यो पनि हो कि दलित समुदायभित्रका अगुवामा पनि कमजोरी छन् । अधिकार कसैले दानमा दिँदैन । त्यसका लागि दलित स्वयं संगठित भएर, पार्टीभित्रै अधिकारका लागि लड्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म दलभित्र रहेका दलित नेताहरू आफ्नै हक खोज्न अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म नारा र पैसाको भरमा मत लिएर दलितमाथि शासन गर्ने परम्परा अन्त्य हुँदैन ।
अब चुप लाग्ने समय सकिएको छ । मधेशमा मधेश आन्दोलन भयो, अब दलित र महिला आन्दोलन नहोला भनेर कसरी निश्चित हुन सकिन्छ ? अधिकार माग्नु अपराध होइन, अधिकार नदिने व्यवस्था नै प्रश्नको घेरामा पर्नु आवश्यक छ । दलित समुदाय अब सहनशील होइन, सचेत र संघर्षशील बन्नैपर्छ । यही संघर्षले मात्र मधेशको लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउनेछ । तस्वीर एआईबाट