काठमाडौं, ३ जेठ । संविधान संशोधनको बहसलाई नयाँ मोड दिँदै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ४६ बुँदे एजेन्डासहित व्यापक गृहकार्य अघि बढाएको छ । शासकीय स्वरूपदेखि न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचनासम्मका विषयलाई समेटेर सरकारले गठन गरेको कार्यदल अहिले राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक समाज, युवा तथा जेनजी प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवादमा जुटेको छ ।
गत १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस मात्र होइन, आलोचना पनि चर्किएको छ । संसद्मा रहेका दलहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाइएको हो । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई “राजनीतिक सहमति भन्दा प्रशासनिक तयारी” बाट अघि बढाइएको आरोप समेत लागेको छ ।
तर आलोचनाबीच कार्यदलले आफ्नो संवादलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यदलले संविधानको मूल संरचनामै प्रभाव पार्न सक्ने पाँच मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ-शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस पुनः सतहमा
सरकारले अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई यथावत् राख्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मोडलमा जाने भन्ने विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । “पूर्ण संसदीय, संशोधित संसदीय वा प्रत्यक्ष कार्यकारी ?” भन्ने प्रश्नसहित कार्यदलले राय मागिरहेको छ ।
यससँगै सांसद मन्त्री हुनैपर्ने कि विज्ञ मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार, मन्त्रीको उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयसमेत सरकारको चासोमा छन् ।
‘नोटा’, ‘राइट टु रिकल’ र विदेशबाट मतदान
निर्वाचन प्रणाली सुधारलाई सरकारले अर्को प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ । प्रत्यक्ष, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये कुन मोडल बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव मागिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, “नोटा” (None of the Above), जनप्रतिनिधिलाई बीचमै फिर्ता बोलाउने “राइट टु रिकल”, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र गठबन्धन संस्कृतिलाई कानुनी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विषयसमेत संशोधन बहसमा समेटिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
संघीयताको पुनर्परीक्षण
संघीयताको अभ्यासमाथि बढ्दो असन्तुष्टिबीच सरकारले यसको संरचना र प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार थालेको संकेत दिएको छ । प्रदेशको संख्या, संरचना, अधिकार र वित्तीय व्यवस्थापनलाई लिएर कार्यदलले विज्ञहरूको धारणा मागेको छ ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने, मन्त्रालयको संरचना चुस्त बनाउने र प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने विषय बहसमा छन् ।
स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने कि व्यक्तिकेन्द्रित दलविहीन मोडलमा जाने भन्ने विषयले पनि चासो तानेको छ । स्थानीय तहको उत्तरदायित्व, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता र अधिकार संरचनामाथि पनि सुझाव मागिएको छ ।
न्यायपालिकामा ‘रीसेट’ बहस
संविधान संशोधनको बहसमा न्यायपालिका पनि केन्द्रमा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति प्रक्रिया, उमेर हद, नैतिक मापदण्ड र पदावधिलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छ ।
न्यायपालिकाभित्र हुने भनिएका बिचौलिया गतिविधि नियन्त्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति तथा न्यायपरिषद्को संरचनागत सुधारसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि समेत कार्यदलले बहस थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिन सकिने विषय पनि छलफलमा छ ।
संवैधानिक निकायदेखि नागरिकतासम्म
संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि सरकारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता र औचित्यबारे समेत राय संकलन भइरहेको छ ।
यससँगै संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र अधिकार, जनप्रतिनिधिको उमेर हद र कार्यकाल सीमा, विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया, सजाय माफी र अभियोजन अधिकारजस्ता विषयसमेत संशोधन बहसमा समेटिएका छन् ।
सरकारले कार्यदलमार्फत औपचारिक छलफल मात्रै होइन, लिखित सुझाव दिने व्यवस्था पनि खुला गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको यो बहस अब केवल राजनीतिक कोठामा सीमित नरही सार्वजनिक विमर्शको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।
गत १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस मात्र होइन, आलोचना पनि चर्किएको छ । संसद्मा रहेका दलहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाइएको हो । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई “राजनीतिक सहमति भन्दा प्रशासनिक तयारी” बाट अघि बढाइएको आरोप समेत लागेको छ ।
तर आलोचनाबीच कार्यदलले आफ्नो संवादलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यदलले संविधानको मूल संरचनामै प्रभाव पार्न सक्ने पाँच मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ-शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस पुनः सतहमा
सरकारले अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई यथावत् राख्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मोडलमा जाने भन्ने विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । “पूर्ण संसदीय, संशोधित संसदीय वा प्रत्यक्ष कार्यकारी ?” भन्ने प्रश्नसहित कार्यदलले राय मागिरहेको छ ।
यससँगै सांसद मन्त्री हुनैपर्ने कि विज्ञ मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार, मन्त्रीको उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयसमेत सरकारको चासोमा छन् ।
‘नोटा’, ‘राइट टु रिकल’ र विदेशबाट मतदान
निर्वाचन प्रणाली सुधारलाई सरकारले अर्को प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ । प्रत्यक्ष, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये कुन मोडल बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव मागिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, “नोटा” (None of the Above), जनप्रतिनिधिलाई बीचमै फिर्ता बोलाउने “राइट टु रिकल”, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र गठबन्धन संस्कृतिलाई कानुनी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विषयसमेत संशोधन बहसमा समेटिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
संघीयताको पुनर्परीक्षण
संघीयताको अभ्यासमाथि बढ्दो असन्तुष्टिबीच सरकारले यसको संरचना र प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार थालेको संकेत दिएको छ । प्रदेशको संख्या, संरचना, अधिकार र वित्तीय व्यवस्थापनलाई लिएर कार्यदलले विज्ञहरूको धारणा मागेको छ ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने, मन्त्रालयको संरचना चुस्त बनाउने र प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने विषय बहसमा छन् ।
स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने कि व्यक्तिकेन्द्रित दलविहीन मोडलमा जाने भन्ने विषयले पनि चासो तानेको छ । स्थानीय तहको उत्तरदायित्व, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता र अधिकार संरचनामाथि पनि सुझाव मागिएको छ ।
न्यायपालिकामा ‘रीसेट’ बहस
संविधान संशोधनको बहसमा न्यायपालिका पनि केन्द्रमा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति प्रक्रिया, उमेर हद, नैतिक मापदण्ड र पदावधिलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छ ।
न्यायपालिकाभित्र हुने भनिएका बिचौलिया गतिविधि नियन्त्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति तथा न्यायपरिषद्को संरचनागत सुधारसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि समेत कार्यदलले बहस थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिन सकिने विषय पनि छलफलमा छ ।
संवैधानिक निकायदेखि नागरिकतासम्म
संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि सरकारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता र औचित्यबारे समेत राय संकलन भइरहेको छ ।
यससँगै संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र अधिकार, जनप्रतिनिधिको उमेर हद र कार्यकाल सीमा, विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया, सजाय माफी र अभियोजन अधिकारजस्ता विषयसमेत संशोधन बहसमा समेटिएका छन् ।
सरकारले कार्यदलमार्फत औपचारिक छलफल मात्रै होइन, लिखित सुझाव दिने व्यवस्था पनि खुला गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको यो बहस अब केवल राजनीतिक कोठामा सीमित नरही सार्वजनिक विमर्शको विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।
