जनकपुरधाम, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयले आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा गरिबी, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, दाइजो प्रथा तथा छुवाछुतजस्ता समस्या अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको संकेत गर्दै हालसम्म केवल १३.२९ प्रतिशत सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा बदलिँदो विश्व परिवेशमा व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक न्यायजस्ता विषय थप संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले मधेश प्रदेशमा श्रमिकहरूको कमजोर अधिकार अवस्था, सामाजिक विभेद तथा आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचका कारण मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशमा ८ जिल्ला, १३६ स्थानीय तह र १ हजार २७१ वडा रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ मध्ये गरिबी दर २७.४ प्रतिशत रहेको छ । बालविवाह दर १९.१ प्रतिशत रहेको तथा विवाहपछि जन्मिने बालबालिकाको दर १४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलित समुदायमा साक्षरता दर न्यून रहेको तथा २४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्यांक पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । साथै प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिक अझै शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले जनकपुरधाममा २०६२ साल चैतमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी हाल प्रदेश कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ । हालसम्म ४३२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३१ उजुरी दर्ता भएका छन् । पाँच वटा अनुसन्धान मिसिल खटाइएको तथा ७१ उजुरीमाथि कारबाही सम्पन्न गरी निर्णयसहित फाइल केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको आयोगले जनाएको छ । साथै ३८ वटा सामान्य प्रकृतिका निवेदन तथा जानकारीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयले ५८ जना सेवाग्राहीलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गरेको तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी १० वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा ४५ कार्यक्रममा सहभागिता जनाइएको र १५ वटा आन्तरिक बैठक सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले जनकपुर घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा सदस्य विनिता देवी हत्या प्रकरण, हिन्दु–मुस्लिम द्वन्द्व, उखु किसानको पारिश्रमिक विवाद, यातना, बल प्रयोग, सडक विस्तार तथा सैनिक क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ पड्किँदा भएका मानवीय क्षतिलगायत घटनाको अनुगमन गरिएको जनाएको छ ।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।