जनकपुरधाम, १४ असार । मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले वातावरण संरक्षण र संवद्र्धन सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानवअधिकारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनले वातावरण संरक्षणमा राज्य, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा आम नागरिकबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
सभामुख यादवले माटो, पानी र वायुलाई प्रदूषणबाट जोगाउनुका साथै वृक्षारोपणलाई जनअभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। वन विनाश, जथाभावी प्लास्टिकको प्रयोग तथा वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको बताए।
उनले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको र धारा ५१ ले प्राकृतिक स्रोत, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राज्यका नीतिलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको बताए।
सभामुख यादवले वातावरणीय अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षण, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण तथा जैविक विविधताको संवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले जल, वायु, माटो र ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको तथा स्वच्छ खानेपानीको अभाव र जल प्रदूषणका कारण विभिन्न जटिल रोगको जोखिम बढ्दै गएको बताए।

इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासमानको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा वातावरणविद् इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्णले वातावरण संरक्षण मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए। उनले स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
कर्णले कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको सन्तुलित तथा सुरक्षित प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय विपद्को जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले वातावरणीय आपत्कालीन कोष (भ्mभचनभलअथ ँगलम) स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वातावरण संरक्षणलाई मानव अधिकारको अभिन्न पक्षका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वातावरणीय विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिङको प्रमुख कारण हो।
उनले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसले वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। साथै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन, खुला क्षेत्र संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमार्फत दिगो सहर निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण अभियानमा सक्रिय दीपु ठाकुर, धीरज शाह, जमुना भुजेललगायतले वातावरण संरक्षण र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासमानले वातावरणीय मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणा र यसको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए।