जनकपुरधाम, ६ भदौ । नेपाल–भारत खुला सीमा, कमजोर निगरानी तथा तीन तहकै सरकारको पर्याप्त सक्रियता नहुँदा मधेशमा मानव बेचबिखनको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको अभियान नारासहित शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वयात्मक बैठक’मा सहभागी सरोकारवालाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले खुला सीमाका कारण मानव बेचबिखनलगायतका घटना हुने सम्भावना रहे पनि यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि राज्य पक्षबाट अपेक्षित प्रयास हुन नसकेको बताए । तीन तहकै सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरे मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
पीडितको उद्धारपछि पुनःस्थापना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सहनीले हिंसापीडित तथा जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकाका लागि कम्तीमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासमानले पीडित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । पीडितको पक्षमा काम गर्ने क्रममा पीडक तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट विभिन्न किसिमका दबाब, धम्की र समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सञ्जीवकुमार महतोले बालबालिकाका क्षेत्रमा कुन–कुन संस्था र निकायले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार स्वयं पनि पर्याप्त जानकार नहुनु समस्या रहेको बताए । संस्थाहरूबीच समन्वय र कामको अभिलेखीकरण कमजोर हुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानहरि घिमिरेले मानव बेचबिखन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा आफूले गरेका कामको प्रतिवेदन स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने बताए । यसबाट संस्थाहरूले गरिरहेका कामको जानकारी, अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था आफन्त नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आफन्त नेपालकी धनुषा जिल्ला संयोजक अमृता कुमारी घिमिरेले मानव बेचबिखनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले एक वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै धनुषा र महोत्तरीमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे जानकारी गराइन् ।
कार्यपत्रअनुसार खुला सीमा नाका र सीमा क्षेत्रमा अनिवार्य परिचयपत्र जाँचलगायतका प्रभावकारी निगरानी नहुँदा मानव बेचबिखन तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिसम्बन्धी यथार्थ सूचना संकलन गर्न चुनौती देखिएको छ ।
जटिल अवस्थामा रहेका किशोरी तथा महिलालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन आवश्यक कागजातको अभाव, अभिभावकसँग सम्पर्क हुन नसक्नु तथा पारिवारिक अवस्था जटिल हुनु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका महिला तथा किशोरीलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउन पनि कठिनाइ हुने गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
गर्भवती भएका, प्रेम विवाह गरेका वा विभिन्न कारणले घर छाडेर हिँडेका किशोरी तथा महिलालाई पुनः जोखिममा पर्न नदिन निरन्तर निगरानी र संरक्षण गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको जनाइएको छ ।
संरक्षणमा राखिएका पीडितको व्यक्तिगत जानकारी पीडक वा सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा पाएर संरक्षण केन्द्र तथा सूचना केन्द्रमै पुगेर धम्की दिने र दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था पनि रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थाले पीडितको सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा पीडितलाई दीर्घकालीन रूपमा राखेर पुनःस्थापना गर्न सकिने पर्याप्त पुनःस्थापना केन्द्र नहुनु अर्को प्रमुख समस्या रहेको जनाइएको छ। उद्धारपछि तत्कालीन संरक्षण त दिइए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सीप विकास, रोजगारी तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको अभावले पीडित पुनः जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
बालविवाह बढ्दै जानु पनि मानव बेचबिखनको जोखिमसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। बालविवाह, पारिवारिक हिंसा, गरिबी, अशिक्षा तथा सामाजिक असुरक्षाका कारण बालबालिका र किशोरीहरू विभिन्न किसिमका जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया लामो हुँदा पीडित र उनीहरूको परिवारमा निराशा उत्पन्न हुने गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। लामो कानुनी प्रक्रियाका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा कमजोर हुने तथा पुनःस्थापना प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ।
सरोकारवालाले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, स्थानीय तहमा तथ्यांक तथा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको पहिचान र संरक्षण गर्ने, सुरक्षित आवास तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र पीडितमैत्री न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, तीन तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायबीच नियमित समन्वय र सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।