जनकपुरधाम, ७ असोज । मधेश प्रदेशमा निःशुल्क, गुणस्तरीय तथा समावेशी सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना दर बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई उनीहरूको नियमित उपस्थिति, प्रभावकारी सिकाइ, विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने अवस्था र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
जनकपुरधाममा बुधबार राष्टिूय शिक्षा अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल), द युरोपियन युनियन, एकाउन्टेबिलिटीलैब र नेपाल अपांग महिला संघको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय ‘सिकाइ आदान(प्रदान कार्यक्रम’मा सहभागीले अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित, जनजाति, गरिब तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समान रूपमा सहभागी गराउन अझै चुनौती रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षाप्रेमी, शिक्षक, अभिभावक तथा बालबालिकाको सहभागिता थियो। सहभागीले सार्वजनिक शिक्षाको सवाललाई विद्यालय प्रवेशको तथ्यांकमा मात्र सीमित नगरी बालबालिकाले विद्यालयमा कस्तो वातावरण पाएका छन्, उनीहरूले के सिकिरहेका छन् र शिक्षाबाट कसरी लाभान्वित भइरहेका छन् भन्ने विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र चुनौतीबारे एनसीई नेपालका जिल्ला प्रतिनिधिले प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिमा शिक्षामा पहुँचसँगै गुणस्तरीय सिकाइ, समान अवसर तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत भएको प्यानल छलफलको सहजीकरण मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले गरेका थिए। छलफलमा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत बब्बलु झा, नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष एवं शिक्षक रामस्नेही यादव, नागरिक समाजका प्रेमकान्त झा, निलहिरा समाजका प्रदीप यादव तथा अपाङ्गता शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत ममता भट्ट सहभागी थिए।
छलफलमा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणलाई सबै बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइयो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, सहयोगी सेवा तथा समावेशी शिक्षण पद्धतिको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको सहभागीको भनाइ थियो।
सरोकारवालाले विद्यालयमा भर्ना गरिसकेपछि बालबालिका विद्यालयमै टिकिरहने वातावरण निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विभेद, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, पारिवारिक समस्या तथा विद्यालयको सिकाइ वातावरणले विद्यार्थीको निरन्तरतामा असर पार्ने भएकाले स्थानीय तह र विद्यालयले यस्ता कारणको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए। विविध सामाजिक, आर्थिक र शारीरिक अवस्थाका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा प्रभावकारी रूपमा सिकाउन शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, शिक्षण सामग्री तथा प्रविधिको पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, बालबालिकाको आवाजलाई विद्यालयको योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बाल क्लब तथा विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट बालबालिकाका अनुभव, आवश्यकता र समस्यालाई विद्यालयको योजना निर्माणमा समेट्न सकिने सहभागीले बताए।
समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा पनि जोड दिइयो। स्थानीय तहले शिक्षा योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा सीमान्तकृत विद्यार्थीको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैअनुसार कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो।
नीति तथा कानुनमा समावेशी शिक्षाका सकारात्मक प्रावधान रहे पनि कार्यान्वयन पक्षमा अझै सुधार आवश्यक रहेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो। नीति, योजना र व्यवहारबीच रहेको दूरी कम नगरेसम्म ‘सबैका लागि शिक्षा’को लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने सहभागीको निष्कर्ष थियो।
छलफलमा सीमान्तकृत समुदायका बालिका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायका विद्यार्थीले शिक्षामा भोग्नुपरेका चुनौतीबारे पनि चर्चा भयो। उनीहरूको शिक्षा पहुँच सहज बनाउन नागरिक समाजले सरकार र समुदायबीच समन्वय, पैरवी, सचेतना तथा निगरानीको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा समावेशी शिक्षाका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। विद्यालयमा समान पहुँच र निरन्तरता, शिक्षकको क्षमता विकास, समावेशी पूर्वाधार तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव सहभागीले दिएका थिए।
सरकार, एनसीई नेपाल, विद्यालय, समुदाय तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित समन्वय र उपलब्धिको अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। ‘कुनै पनि बालबालिका पछाडि नछुटून्’ भन्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तह र विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
खुला सत्रमा जगरनाथ मण्डल, सरिता शर्मा, जनार्दन राय, चाँदनी झा, आशा अधिकारी, मञ्जु मण्डल र बटुकनाथ झाले शिक्षा, समावेशिता तथा सार्वजनिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए।
एनसीई नेपालका प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एनसीईका केन्द्रिय सचिव,पिपल प्रमोट सेन्टरका कार्यकारी संयोजक एवं राजनीतिक विश्लेषक कमलेश मण्डलले कार्यक्रमको उद्देश्य र आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रमले मधेशमा सार्वजनिक शिक्षाको बहसलाई विद्यालय भर्ना र पहुँचमा मात्र सीमित नराखी समान अवसर, विद्यालयमा निरन्तरता, सिकाइ उपलब्धि, बालबालिकाको सहभागिता र सामाजिक समावेशितासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सहभागीका अनुसार अबको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रहेका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको तथ्यमा आधारित पहिचान गरी बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार केन्द्रित गर्न सके मात्र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सकिनेछ। द्यालयमा समान पहुँच र निरन्तरता, शिक्षकको क्षमता विकास, समावेशी पूर्वाधार तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव सहभागीले दिएका थिए।
सरकार, एनसीई नेपाल, विद्यालय, समुदाय तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित समन्वय र उपलब्धिको अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। ‘कुनै पनि बालबालिका पछाडि नछुटून्’ भन्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तह र विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
खुला सत्रमा जगरनाथ मण्डल, सरिता शर्मा, जनार्दन राय, चाँदनी झा, आशा अधिकारी, मञ्जु मण्डल र बटुकनाथ झाले शिक्षा, समावेशिता तथा सार्वजनिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए।
एनसीई नेपालका प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पिपल प्रमोट सेन्टरका कार्यकारी संयोजक एवं राजनीतिक विश्लेषक कमलेश मण्डलले कार्यक्रमको उद्देश्य र आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रमले मधेशमा सार्वजनिक शिक्षाको बहसलाई विद्यालय भर्ना र पहुँचमा मात्र सीमित नराखी समान अवसर, विद्यालयमा निरन्तरता, सिकाइ उपलब्धि, बालबालिकाको सहभागिता र सामाजिक समावेशितासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सहभागीका अनुसार अबको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रहेका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको तथ्यमा आधारित पहिचान गरी बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधार केन्द्रित गर्न सके मात्र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सकिनेछ।
