माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
माननीय महासचिवज्यू,
उच्चपदस्थ महानुभावहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनहो,

म हिमालको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवजातिका लागि निकट चेतावनी बोकेर यहाँ आएका छु । आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एक युवा राष्ट्रको आशाहरू मात्र बारे बोल्न सके हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्थें । तर, त्यसको साटो म आज यहाँ विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशको बारेमा बोल्न बाध्य छु ।
तिनीहरूका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारहरूको बारेमा, जो कहिल्यै घर फर्किँदैनन् । त्यो समुदायहरूको बारेमा, जो हिलो, ढुंगा र पानीबीच खोजी गर्दै छन्, जसका प्रियजनहरूको शवहरू सायद कहिल्यै फेला नपर्लान् । सेतु, सडक, विद्यालय, घर र जीविकास्रोतहरू केही मिनेटमै बगाइएका बारेमा ।
र त्यो देशको बारेमा, जसको दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने स्थिर यात्रालाई बीचमै रोकिन लगाइएको छ । चार हप्ता अघि विश्वले नेपालको पहाडी समुदायहरूमा बगेको विनाशकारी पहिरोयुक्त बाढीका तस्बिरहरू देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले “हिमालयन सुनामी” नाम दिएका छन् ।
भोटेकोशी–त्रिशूली प्रकोप केवल स्थानीय दुःखद घटना मात्र थिएन, यो विश्वका लागि एक चेतावनी थियो । र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छुः के हामीले साँच्चिकै त्यो चेतावनी सुनेका छौं?
झण्डै तीन वर्ष अघि, हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले आसन्न जलवायु विपत्तिको पागलपन बारे मानव जातिलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानाबाट उठेको त्यो चिच्याहट पर्याप्त रूपमा सुन्निएन ।
हामी नेपालमा यसलाई सुन्यौं । हाम्रो समुदायहरूले यसलाई सुन्यौं । विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले यसलाई सुन्यौं । उनीहरूले प्रमाणका साथ दोहोर्याए । तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेताहरू, असुरक्षित मानिसहरूले चाहिने गति र स्तरमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न लापरवाह रह्यौं ।
गत महिना, हामीले त्यसका दुखद परिणामहरू देख्यौं । तापिएको जलवायुले नाजुक हिमाली पारिस्थितिकीलाई अस्थिर बनाउँदैछ ।
पग्लँदै गएको स्थायी बरफले हिमनदीमुनि रहेका पहाडी ढलानहरूलाई चिरा पार्दैछ र बरफ–ढुङ्गा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक जोखिमहरूलाई तीव्र पार्दैछ । त्यसबाट उत्पन्न विनाशकारी घटनाले नेपाल–चीन सीमा दुबै पक्षमा कहर निम्त्यायो। बाढी भारततर्फ तलतिर निरन्तर बहिरह्यो । यसले हामीलाई एउटा मौलिक कुरा भन्छः जलवायु परिवर्तनले सीमाहरू चिन्न्दैन ।
हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा छापिएको भिसासँग यात्राशुल्क तिर्दैनन् ।
माननीय महानुभावहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ । पहिले, म हाम्रो सहायता गर्न आएका सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु बाढीपछिको अवस्थापछि ।
हाम्रो नजिकका छिमेकीहरू, भारत र चीनले छिटो र उदार सहयोग उपलब्ध गराए । अन्य मैत्रीपूर्ण देशहरू, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, मानवतावादी एजेन्सीहरू,
परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरिका मानिसहरू नेपालसँगै उभिएका छन् । तिनीहरू सबैलाई, म नेपालको कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरिरहेको छ । कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रो द्रुत मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता जीडीपीको करिब १० प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
२०१५ को गोर्खा भूकम्प जस्ता विगतका विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्दा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भर पर्छौं। तर हामीले यो विपद् किन नेपालको सीमा बाहिर पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेको होइन। तर यसको लागि हामी विशाल मूल्य तिर्न बाध्य छौं। हाम्रा हिमनदीहरू पछि हट्दै छन्। हाम्रा पहाडी ढलानदार भूभाग अस्थिर हुँदै छन्। हाम्रा
नदीहरू कम पूर्वानुमेय हुँदै छन्। र हरेक ठूलो विपद्ले विकासका वर्षौंले प्राप्त उपलब्धिहरू मेट्ने धम्की दिन्छ।
नेपालका लागि, जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय घटना होइन, विकास आपत्काल हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकालाई नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई चलायमान बनाउने स्वच्छ उर्जा पूर्वाधार नष्ट गर्छ। र यसले गरिब देशलाई उसले उत्पन्न नगरेको क्षति मर्मत गर्न पैसा उधारो लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिनका लागि आएका छैनौं। हामी यहाँ जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धभूमिमा रूपान्तरण गर्न आएका छैनौं। हामी यहाँ हरेकलाई साझा जिम्मेवारी र एकताको प्रतिबद्धता पुनः सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्न आएका छौं।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धिबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै समान तर
विशिष्ट जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्नेहरू, र प्रतिक्रिया दिने बढी क्षमता भएका देशहरूले, अझ धेरै गर्नु पर्छ। जलवायु न्याय केवल संयुक्त राष्ट्रसंघको कागजातमा लेखिएको सुन्दर वाक्य मात्र बनी रहनु हुँदैन।
हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुहोस्, सधैं आफ्नो विगतलाई पुनःनिर्माण गर्न बाध्य नपरोस्।
माननीय महानुभावहरू,
हिन्दू कुश हिमालय लगभग दुई अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा पर रहेका जनसंख्यालाई पनि पानी, पारिस्थितिकी तन्त्र, कृषि तथा जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन्। हिमालय पृथ्वीको परिधीय क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको
जीवन–समर्थन प्रणालीको हिस्सा हो। त्यसैले, पहिलो जरुरी कदमको रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा हिमालयन जलवायु सहनशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्छौं। यस संयन्त्रमार्फत, आऔं, हामी उपग्रह तथ्यांक र सीप÷दक्षता साझा गरौँ।
खतरनाक हिमनदीय तालहरूको नियन्त्रण तथा निगरानी गरौँ। आउनुहोस्, संयुक्त प्रारम्भिक–चेतावनी प्रणालीहरूलाई सुदृढ बनाऔं। र जब विपत्ति आउँछ, हामी सीमा नाघ्ने सहयोगलाई सहकार्य गरौं। हिमालयलाई खण्डित जानकारीको सीमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔं।
सबैभन्दा कम विकसित देश भए पनि उल्लेखनीय रूपमा, नेपालले पहिले नै आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा ठूलो वैश्विक भूमिका खेलिरहेको छ। हामीले वन क्षेत्र पुनस्र्थापना गरी हाम्रो झन्डै आधा भू–भाग वनले ढाकिएको छ।
हामी जलविद्युत् यस्तो गतिमा स्थापना गर्दैछौं कि जसले हाम्रो सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ र विदेशका फोहोर स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्नेछ। हामी इलेक्ट्रिक गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दैछौं, जसको स्वीकृति दर यूरोपका केही भागसँग मेल खाँदैछ।
हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलन सुदृढ गर्दैछौं। र हामी जलवायु विपत्तिहरूको तीव्रता र आवृत्ति बढेको सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौं। तर, नेपालले विश्व शासनको विफलताले झन् बिग्रिएको संकटविरुद्ध एक्लै सहनशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यो महासभाले छवटा शब्द उल्लेख गर्नैपर्छः उद्धार। पुनस्र्थापना। पुनर्निर्माण। र साथैः जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। सहनशीलता। पहिला तीन शब्दहरू हामीलाई विपत्तिपछि आवश्यक हुन्छन्।
दोस्रा तीन शब्दहरू हामीलाई यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ कि विपत्ति स्थायी अवस्था नबनोस्।
जब जलवायुबाट प्रेरित प्रकोपले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, उत्तर केवल अर्को विशाल ऋण वा साना अनुदानहरूको च्यात्तिएको टालटुकको रूपमा हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान–आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानि र
नोक्सानी कोष, ग्लोबल एनभाइरनमेन्ट फेसिलिटी र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अत्यन्त अपूरा छन्।
जलवायु वित्तीय सहयोग कमजोर देशहरूले वर्षौंसम्म आफूलाई सहयोग चाहिन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने नौकरशाहीको भूलभुलैयामा नबद्लिनु पर्छ। घर बलिरहेको बेला, हामी परिवारलाई पचास वटा फारम भर्न भन्न छैनौं। हामी कार्य गर्छौं।
यही कुरा नै जलवायु न्यायको अर्थ हुनुपर्छ।
माननीय सज्जनहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछः हामीलाई कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिन्छ? संयुक्त राष्ट्र संगठन मानवजातिको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको प्रतिज्ञा थियो कि सार्वभौमसत्ता महत्वपूर्ण हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रत्येक मानव व्यक्तिको गरिमा महत्वपूर्ण हुनेछ। र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गरे पनि चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैजसो, सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ।

नेपालले हामीलाई धेरै न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्दछ।
१९९४ मा, यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षाको अवधारणालाई परिकल्पना गर्यो।
यसले सुरक्षा लाई भूभागहरु भन्दा मानिसहरुसँग, र शस्त्रास्त्र भन्दा विकाससँग जोड्यो। यसले भय र चाहनाबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्ति लाभांश को माग गर्यो।
यस वर्ष मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नयाँ बहुमत सरकारलाई त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ।
जब नेपालमा एक गरिब किसानले यस वर्षको मनसुनमा बीउ रोप्न गइन्, मल समयमा उनकोमा पुगेन। जब हामीले नयाँ राजमार्ग पिच गर्न चाह्यौं, बिटुमेन थिएन। जब एउटा परिवार साँझको भोजनका लागि बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर, पग्लिँदै गरेका हिमनद र असफल भइसकेका बालीहरू बिनाकुनै चेतावनी आउने बाढीमा परिणत भएका छन्। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीले तर्कभन्दा परका कारणले गरिब जनतालाई दण्डित गर्छ।
अन्तर–महाद्वीपीय मिसाइलहरू समयमा नै आइपुग्छन्। रायफल र गोलीबारुदहरू सीमा नाघ्छन्, प्रत्येक अवरोध हटाउँछन्, प्रत्येक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालमा एक किसानले आवश्यकता परेको बेला आफ्नो मल वा इन्धन बजार मूल्यमा किन्न सक्दैन।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र भोजनका लागि विच्छेदित रसद प्रणाली भएको विश्व निर्माण गरेका छौं।
र यो नेपालको निजी दुर्भाग्य मात्र होइन। बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्। भूटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रको अरू कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्, र तपाईंले एउटै कथा सुन्नुहुनेछः हामीले तातो नबनाएको जलवायुले हिर्काएको, र हामीले सुरु नगरेको युद्धहरूले फेरि हिर्काएको।
यसले हामीलाई देखाउँछ कि विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा आँखाले देख्नेभन्दा धेरै कुरा भाँचिएका छन्।

महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरू मध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ।
म यहाँ त्यसलाई कथा बनाउन आएको होइन।
म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट जे कुरा भनिए पनि, एउटा कुरा स्पष्टसँग भनियोस्ः तिर्न तयार रहेको देशले किन्न सक्नुपर्छ, र जो संसारले बहत्तर घण्टाभित्र कहीं पनि हतियार पु¥याउन सक्छ, त्यसलाई किसानलाई सभ्य जीविकोपार्जनका साधनबिना छोड्ने कुनै बहाना छैन।
यही कारणले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्न जारी राख्छौं। यही कारणले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिएको छ जसमा साना गरिब देशहरूको उपस्थिती अनुभूत होस्, र हामी मिलेर न्यायपूर्ण नतिजाहरू हासिल गर्न काम गर्न सकोस्।
त्यसैले, जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन।
यो वितरण सम्बन्धी न्यायको कुरा हो – खर्च कसले बेहोर्छ।
यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो – आवाज कसको हुन्छ।
यो त्यो कुरा हो कि हिमाली समुदायहरू, साना टापु राज्यहरू, भूपरिवेष्ठित तथा न्यून विकसित देशहरू, र अझ जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्य समान रूपमा गनिन्छ कि गनिँदैन।
भोलिदेखि यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघमै हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म“ नामक साइड–इभेन्टमा नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।
अध्यक्षज्यू तथा विशिष्ट महानुभावहरू,
हामी गहिरो वैश्विक अनिश्चितताको समयमा यो महासभामा उपस्थित छौँ
― र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित।
हाम्रो युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीतको माग गरेका छन्।
यो पुस्तागत परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथामात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छः प्रत्येक नेपालीले स्वदेशमै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने
इज्जतदार रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, र न्यायोचित अवसर उपलब्ध गराउने
राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालका बाढीले चर्किंदै गएको जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिने भविष्यको सङ्केत गर्छन्। हाम्रो आधाररेखा अब सान्दर्भिक रहन छोडेका छन्। र हामीले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट
तत्परताको संस्कृतितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।
आउनुहोस्, लचकतामा वित्तीय स्रोत लगाऔँ, बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं।
आउनुहोस्, अझ सबल पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं।
आउनुहोस्, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔं।
आउनुहोस्, चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौं।
आउनुहोस्, कमजोरतमलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थालाई सुधारौं।
र जब अर्को चेतावनी विश्वको छानाबाट आउँछः
हामी यसलाई सुन्न तयार होऔं, र कार्य गर्न तयार होऔं।
भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्। (भगवान् पशुपतिनाथले संसारलाई आशिष् दिनुहोस्।)
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस् । (यस संसारले भगवान् बुद्धले देखाएको मार्गमा हिँड्न सकोस्।)
धन्यवाद, नमस्ते । (धन्यवाद, नमस्ते।)