नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता र स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि तराई-मधेशका दलित समुदाय आज पनि इतिहासकै सबैभन्दा कठोर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वञ्चितीकरणको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । मधेश प्रदेशको भूगोल, श्रम, संस्कृति र राजनीतिक आन्दोलनको जगमा दलित समुदायको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। तर विडम्बना, राज्यको नीति र समाजको दृष्टिकोणमा उनीहरू अझै पनि पिँधमै राखिएका छन ।
तथ्याङ्कको कसिमा हेर्ने हो भने मधेशका दलितको अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि एउटा गम्भीर प्रश्न चिह्न बनेको छ। जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य तर शक्तिहीनता । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ रहेको छ। यस प्रदेशमा कुनै एक जातीय वा सामाजिक क्लस्टरको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने दलित समुदाय यहाँको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक हिस्सा हो। कुल जनसंख्यामा मधेशी दलितको हिस्सा मात्रै १५.३५ प्रतिशत छ, र केही उपजातिहरू समेत जोड्दा यो जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत (१० लाख ५८ हजारभन्दा बढी) पुग्दछ । यो संख्या मधेशका रैथाने मानिने 'यादव' (१४.७८%) र मुस्लिम' (११.५८%) भन्दा पनि बढी हो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा मधेशी दलित तर्फ २१ वटा प्रमुख जातिहरू (चमार, मुसहर, दुसाध, खत्वे, तत्मा, धोबी, बाँतर, कोरी, डोम, पासी, मेस्तर आदि) र तिनका थरहरूलाई राजपत्रमा सूचीकृत त गरेको छ तर यो जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य राजनीतिक शक्ति र राज्यको नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन।
सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीडनको कुरुप चित्र तथ्याङ्क कार्यालय र मानवअधिकार संस्थाहरूको विवरण अनुसार मधेशका दलितको आर्थिक एवं भौतिक जीवन अत्यन्त कष्टकर छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको हालैको प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको आर्थिक सम्पन्नता सूचकाङ्क मात्र ४०.७ प्रतिशत छ । यहाँका ७७.९ प्रतिशत दलित परिवार अझै पनि माटो र फुसको कच्ची घरमा असुरक्षित बसोबास गर्छन । त्यस्तै मधेशी दलित (विशेष गरी मुसहर र डोम) को ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या पूर्ण रूपमा भूमिहीन छ । उनीहरू पुस्तौँ देखि जमिनदारको 'ऐलानी' वा 'नहरका डिल' मा असुरक्षित बस्ती बनाएर बस्न बाध्य छन ।
शिक्षाको उज्यालोबाट यो समुदायलाई निकै टाढा राखिएको छ। मधेश प्रदेशको औसत साक्षरता ६३.५ प्रतिशत रहँदा मुसहर समुदायको साक्षरता दर ३५.८ प्रतिशत र डोम समुदायको ३८.४ प्रतिशत मात्र छ । अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने मधेशका २३ प्रतिशत दलित परिवारमा एक जना पनि साक्षर सदस्य छैनन् जबकी पहाडी दलितमा यो दर ८.३ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको यो समुदाय दैनिक रूपमा सामाजिक हिंसाको शिकार भइरहेको छ ।
मानवअधिकार वर्ष पुस्तक (INSEC) को प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा मात्रै वर्षभरीमा जातीय विभेद, बोक्सीको आरोप र कुटपिटका ८०० भन्दा बढी घटना अभिलेखीकरण हुने गरेका छन् । जसमा अधिकांश पीडित दलित महिला र बालबालिका छन ।
कागजी प्रयास र फितलो कार्यान्वयन मधेश प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक ऐतिहासिक 'दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६' निर्माण गरेर प्रशंसा त कमायो, जसले दलित विकास समिति र जातीय विभेद अनुगमन ब्युरोको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारले दलित समुदायका १,४२९ वटा थरहरूको विस्तृत आधिकारिक सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रशासनिक पहिचान, आरक्षण र छात्रवृत्ति दाबी गर्न कानुनी रूपमा मार्गप्रशस्त पनि गरेको छ। तर यी नीति र ऐनहरू राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावमा बजेट र संरचनाको तहमा पुग्न सकेका छैनन । ऐन बनेको वर्षौँ भइ सक्दा पनि दलित विकास समितिहरू निष्प्रभावी जस्तै छन । अभियन्ताहरूको लडाइँ र चुनौतीको चाङ मधेशका दलित अभियन्ताहरूले सिरहा, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा भएका गम्भीर जातीय हत्या र विभेद विरुद्ध सडक देखि कानुनी उपचार खोज्ने सम्मका काम गरिरहेका छन ।
हालै संसदमा विचाराधीन 'दलित अधिकार तथा विकास विधेयकमा तराई-मधेशका दलितका लागि ४० प्रतिशत उप-आरक्षण र दलित महिलाका लागि आन्तरिक सहभागिता सुनिश्चित गराउन अभियन्ताहरूले दरिलो पैरवी गरिरहेका छन । तर यो आन्दोलनका अगाडि चुनौतीका चाङ छन । पहिलो चुनौती राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हो । जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि भए पनि प्रादेशिक मन्त्रिमण्डल र दलहरूको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा दलितको उपस्थिति प्रायः शून्य छ। दोस्रो चुनौती, करिब ८०% दलितहरू गैर-दलित जमिन्दार कै खेतबारीमा दैनिक मजदुरी गर्ने भएकाले विभेद विरुद्ध बोल्दा रोजगारी र गाँस बास नै गुम्ने डर सधैं रहि रहन्छ। तेस्रो, दलित-दलित बीचमा समेत कायम रहेको श्रेणीबद्ध सामाजिक विभेद (जस्तै चमार, मुसहर र डोमबीच) र पहाडी दलित आन्दोलनको तुलनामा मधेशी दलितका मुद्दा (विशेषतः भूमिहीनता) लाई राष्ट्रिय मूलधारले ओझेलमा पार्नु अर्को मुख्य चुनौती हो।
त्यसैले मधेश प्रदेशलाई समृद्ध र समतामूलक बनाउने हो भने यहाँको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका मधेशका दलित समुदायलाई अन्यायको खाडलमा राखेर विकास र संवृद्विको परिकल्पना गर्नु सम्भव छैन । केवल ऐन बनाउनु र राजपत्रमा थर सूचीकरण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अबको आवश्यकता सरकारले नीतिगत रूपमै "२ वर्षभित्र शतप्रतिशत आवास र भूमि" को ग्यारेन्टी गर्नु, शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु र जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तब मात्र मधेशमा वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ। एआईद्वारा निर्मित तस्वीर
