जनकपुरधाम, १७ असार । आर्थिक रूपमा पिछडिएको, बेरोजगारीले ग्रस्त तथा आत्मनिर्भरता विहीन समाजमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मंगलबार जनकपुरधाममा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे केन्द्रित थियो।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकार मानव अधिकारको प्रवर्धन र सामाजिक न्यायको स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेशस्तरीय नीतिगत संरचना आवश्यक रहेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले तीनै तहका सरकारहरूले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “महिला मानव अधिकारको अवधारणा आए पनि प्रजनन अधिकारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको सुनिश्चितता अझै टाढा छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले मधेश प्रदेशका ६२ लाख जनसंख्यामध्ये दृष्टिविहीन र अपांगता भएका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा स्थान नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। “कानुनी संरचनाभित्र दृष्टिविहीन नागरिकका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य रूपा कुमारी यादवले महिलामाथिको हिंसा अझै पनि उच्च रहेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकाहरू शिक्षा, रोजगारी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत उपेक्षित रहेको बताउनुभयो। “सरकारको बजेट प्रणाली ‘खिचडी’ जस्तै छ—जसमा स्पष्ट लक्ष्यबिना खर्च गरिन्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
शिक्षाको उदाहरण दिंदै उहाँले भनिन्, “अहिलेसम्म एउटा पनि नमूना विद्यालय बनाउन सकिएको छैन। अस्पतालहरू आफैं बिरामीझैं छन्—उपकरण छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, यस्तो अवस्थामा जनताको उपचार कसरी सम्भव हुन्छ?”
महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डलले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार प्रभावकारी रूपमा लागेमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्गानिक खेती, शुद्ध खानेपानी र पोषणयुक्त आहारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
पर्यावरणीय अधिकारप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रदूषणले स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यसैले अब वातावरणीय मानव अधिकारसम्बन्धी बहस पनि अघि बढ्नुपर्छ।”
मानव अधिकारकर्मी सविनाले जनताले मानव अधिकारको जीवन्त अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था अझै नबनेको बताउँदै भन्नुभयो, “मानव अधिकारलाई केवल कानुनी वा दस्तावेजी रूपमा होइन, नागरिकले जीवन्त रूपमा महसुस गर्न सक्ने गरी व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ।”
कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगका मधेश प्रदेश संयोजक बुद्धनारायण सहनीले गर्नुभएको थियो। अन्तरक्रियामा युपीआरको तेस्रो चक्रअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समूहगत छलफल पनि गरिएको थियो।
