जनकपुरधाम, २४ असार । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । नेपालमै सामान्यतया घाटाको बजेट प्रस्तुत हुने परिपाटीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मधेश प्रदेशले ल्याएको बजेट असन्तुलित मात्र नभई अव्यावहारिक रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने घोषणा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
‘राइट्स क्लिनिक’को आयोजनामा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘बजेट संवाद’ कार्यक्रममा सांसदहरूले सरकारसँग तीव्र जिज्ञासा र असहमति प्रकट गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले भने, “मेरो पार्टी सरकारमा छ, म सत्ता पक्षमा हुँ, तर जनताको भावना विपरीत ल्याइएको बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन ।”
उनले सूचनाविना ल्याइएको बजेटलाई यथार्थपरक मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै थपे, “मधेश प्रदेशको समृद्धिको तीन आधार—कृषि, पर्यटन र उद्योग—मा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ, जबकि भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस्तो बजेटले आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले पारित गर्नु अघि संशोधन अनिवार्य छ ।”
सांसद यादवले सामूहिक कृषि उत्पादनको अवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटक आकर्षणका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट लगानी गर्न, र शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए । “जनता शिक्षित र स्वावलम्बी नभएसम्म समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना मात्र हुनेछ, यथार्थमा परिणत हुँदैन,” उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिष यादवले बजेट घाटामुखी मात्र नभई पूर्णतः असन्तुलित रहेको बताउँदै भने, “बजेट तीन प्रकारका हुन्छन—सन्तुलित, बचत र घाटाका । मधेश सरकारले ल्याएको बजेट घाटामुखी मात्र होइन, समग्रमा असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई सच्याएर होइन, पुनर्लेखन गरेर मात्र सुधार सम्भव छ ।”
उनका अनुसार बजेटमा पार्टी कार्यकर्ता र विचौलियालाई पोस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । “स्थानीय तहले गर्ने काममा समेत प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ, जुन संघीयताको मर्मविपरीत हो,” उनले टिप्पणी गरे । उनले दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न समुदायको उल्लेख समेत बजेटमा नरहेको गुनासो गरे ।
सांसद तथा पूर्वमन्त्री विमला अन्सारीले बजेट असमान रूपमा विनियोजन भएको र विचौलियाको नियन्त्रणमा गएको आरोप लगाइन् । “यस्तो बजेटबाट जनताले अपेक्षित परिणाम पाउने छैनन्,” उनले भनिन् ।
उनले दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा छुट्टै कार्यक्रम नराखिएकोप्रति असन्तोष जनाउँदै भनिन्, “जनसंख्याको अनुपातमा बजेट छुट्याइनुपर्छ, तर यथार्थ त्यस्तो छैन ।”
प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन विच्छाले बजेट जनमुखी नभई विचौलियामुखी भएको टिप्पणी गरिन् । “सरकारले एक लाख युवालाई स्वरोजगार दिने भनिएको छ, तर प्रदेशमा न त कलकारखाना छन्, न कृषि उत्पादनमा लगानी । साना उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगार कहाँबाट दिने?” उनले प्रश्न गरिन् ।
उनले शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य नहुँदासम्म दिगो विकास सम्भव नहुने धारणा राखिन् । “कृषिमा प्राथमिकता भनिए पनि बजेटको बहुलता भौतिक पूर्वाधारमा गएको छ,” उनले भनिन्, “स्वरोजगार दिने भनिएको छ, तर कुन क्षेत्रमा भन्ने प्रस्ट छैन।”
कार्यक्रममा सांसद जवाहर कुशवाहा, कनिस पटेल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्ण, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका प्रदेश संयोजक राजु पासवान, पत्रकार कैलास दास, मन्दा कर्ण लगायतले बजेटबारे धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले डिजिटल प्रस्तुति मार्फत बजेटको समिक्षा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा दिवाकर उप्रेती, जमुना भुजेल, किरण पासमान, सन्तोष कर्ण लगायतका सहभागीहरूले सांसदहरूसँग बजेटसम्बन्धी जिज्ञासा राखेका थिए।
