जनकपुरधाम, ११ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायले समेत हेर्न नपाउने अवस्था किन सिर्जना गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त आन्दोलनको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। राज्य आफैंबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले नेपालमा मानव अधिकारका समस्या र चुनौती दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणका लागि भएका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको योगदान कहिल्यै बिर्सन नहुने बताए ।
उनले मधेश आन्दोलनमा महिला, पुरुष, दलित, जनजातिलगायत सबै समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिकको अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनका अनुसार अहिले पनि महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्ता समस्या समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार समावेशिता भएकाले यी विभेद अन्त्य नभएसम्म मानव अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले सम्मेलनबाट जारी हुने घोषणापत्र कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए मात्र यसको वास्तविक सार्थकता पुष्टि हुने बताए ।