जनकपुरधाम, भदौ २५ गते । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना र जोखिम बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षपछि त्यसको प्रभावकारिता, कमजोरी र वर्तमान विपद् जोखिमसँगको सान्दर्भिकताबारे समीक्षा सुरु गरेको हो ।
मधेश प्रदेशको आयोजनामा तथा उन्नत नेपालको समन्वयमा बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को उत्तर विधायिकी परीक्षण तथा सरोकारवालासँग परामर्श’ कार्यक्रममा ऐन संशोधनका लागि विज्ञ, प्रदेशसभा सदस्य तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले ऐन समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै वर्तमान जलवायु संकटले मधेश पनि प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित नरहेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका पहाडी जिल्लामा देखिएका बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको उनको भनाइ थियो ।
“सात वर्षअघि बनेको ऐन अहिलेको परिस्थितिअनुसार पर्याप्त नहुन सक्छ,” सभामुख यादवले भने, “संघीय सरकारको कानुनकै प्रतिलिपिजस्तो रहेको प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई मधेशको भौगोलिक, वातावरणीय र जलवायुजन्य जोखिमअनुकूल बनाउन आवश्यक छ ।”
उनले ऐन संशोधन गर्दा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञको सुझाव समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई कानुनमै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ डा. सुमनकुमार कर्णले ऐनमा रहेका कमजोरी तथा थप गर्नुपर्ने विषयबारे डिजिटल प्रस्तुतिमार्फत जानकारी गराएका थिए । उनले ऐनको उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि विभिन्न १० वटा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का प्रकृति र जोखिम निरन्तर बदलिइरहेको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा देखिएका विपद्का स्वरूपभन्दा अहिले बाढी, डुबान, अतिवृष्टि, सुख्खा, तापक्रम वृद्धि तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको प्रकृति फरक हुँदै गएको छ । राज्यले बदलिँदो जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आगामी दिनमा ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनले चेतावनी दिए ।
वातावरणका जानकार रत्नेश्वरलाल कर्णले मधेशको प्राकृतिक सुरक्षा कवचका रूपमा रहेको चुरे संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । चुरे विनाशले भूक्षय, बाढी, डुबान, पानीको स्रोतमा कमी तथा अन्य वातावरणीय समस्या बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनले चुरे संरक्षणलाई विपद् न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा कानुनमै स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले मधेशमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुनमा वातावरणीय जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू हरिनारायण महतो, रमिता प्रधान, अञ्जना पण्डित र जिवछी यादव, सामाजिक अभियन्ता रवि गोयन्का, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्णलगायतले जलवायु परिवर्तनसँगै नयाँ(नयाँ प्रकृतिका विपद् देखिन थालेको बताए ।
उनीहरूले विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ऐनलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै विपद् पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, चुरे संरक्षण, स्थानीय तहको भूमिका र विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित कानुनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।