मधेश आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा पहिचान, सङ्घीयता र राज्यको पुनःसंरचनाको मुद्दालाई स्थापित गर्दै ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार तयार गर्यो। केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाट मधेशी समुदायमाथि भएको उपेक्षा र विभेदविरुद्ध उठेको त्यो आन्दोलनले अधिकार, प्रतिनिधित्व र समानताको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो बनायो। तर सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा र मधेशमा आफ्नै प्रादेशिक सरकार क्रियाशील रहँदा पनि दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
मधेशले राज्यसँग अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गर्यो। तर प्रश्न उठ्छ-मधेशभित्रै रहेका मुसहर, चमार, डोम, दुसाध, तत्मा, खत्वे लगायतका दलित समुदायले समान अधिकार र सम्मान पाउन अझै संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्था किन छ ? राज्यसँग अधिकार माग्दा एकताबद्ध हुने मधेशी समाजले आफ्नै समाजभित्र विद्यमान जातीय विभेद र असमानताविरुद्ध त्यही दृढता देखाउन नसक्नु मधेशको लोकतान्त्रिक यात्राकै गम्भीर कमजोरी हो।
मधेशका दलित समुदायको अवस्था हेर्दा समस्या केवल आर्थिक विपन्नताको होइन, संरचनागत विभेदको पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिस्वामित्व, सुरक्षित आवास र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वमा उनीहरूको पहुँच कमजोर छ। कतिपय ठाउँमा अझै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा विभेद, सामाजिक बहिष्कार र जातीय अपमानका घटना सुनिन्छन्। अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेमका कारण हुने हिंसाका घटनाले पनि सामाजिक चेतनाको कमजोर अवस्था उजागर गर्छन्। नागरिकता तथा राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवामा पहुँचका समस्या थपिँदा दलित समुदाय दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ।
यस अवस्थाले मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रश्न खडा गर्छ। मधेशी समुदायले राज्यसत्तामा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्नु न्यायपूर्ण थियो भने मधेशभित्रका दलित समुदायले पनि समान हिस्सेदारी खोज्नु उत्तिकै न्यायपूर्ण हो। मधेशी पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनले आफ्नो समाजभित्रको जातीय असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले अबको मधेशी दलित आन्दोलन केवल घटना विशेषमा हुने विरोध, नाराबाजी वा प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको केन्द्रमा भूमि, शिक्षा, रोजगारी, आवास, प्रतिनिधित्व र कानुनी न्याय जस्ता संरचनागत विषय हुनुपर्छ। भूमिहीन दलितका लागि सुरक्षित आवाससहित भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। शिक्षामा विशेष अवसर र गुणस्तरीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका संरचनामा दलितको अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
जातीय विभेदका घटनामा राजनीतिक संरक्षण वा सामाजिक दबाबका कारण कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। विभेद र हिंसाविरुद्ध सडकदेखि अदालतसम्म नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा पहल आवश्यक छ। कानुन बनेर मात्र पुग्दैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
मधेशको समृद्धि केवल सडक, भवन वा बजेटको वृद्धिले मापन हुँदैन। समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायले कति सम्मान, अवसर र अधिकार पाएको छ भन्ने कुराले पनि मधेशको विकासको वास्तविक स्तर निर्धारण गर्छ। दलित समुदाय आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएसम्म मधेशको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अधुरै रहनेछ।
त्यसैले दलितको मुक्ति केवल दलित समुदायको मुद्दा होइन, यो समग्र मधेशको लोकतान्त्रिकीकरणको प्रश्न हो। मधेशका राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र आम नागरिकले दलित न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय नभई सामाजिक रूपान्तरणको साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ। मधेशले राज्यसँग समानताको अधिकार मागेको थियो; अब मधेशभित्र पनि समानताको संस्कृति स्थापित गर्ने समय आएको छ। तस्वीर : एआईद्वारा निर्मित
