नेपालको कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको हिस्सा उल्लेखनीय छ । जनसङ्ख्याको यो आकार सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको बलियो आधार बन्न सक्छ । तर विडम्बना, यही मधेशका ग्रामीण बस्तीमा शताब्दीयौँदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, छुवाछूत, भूमिहीनता र सामाजिक बहिष्करणका पीडादायी दृश्य अझै देखिन्छन् । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा हुनु र अधिकार तथा अवसरमा समान पहुँच पाउनु फरक कुरा हुन् । मधेशी दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाले यही असमान यथार्थलाई उजागर गर्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ जारी गरेर सामाजिक न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण पहल गरेको थियो । तर कानुन निर्माणलाई नै उपलब्धिको अन्तिम बिन्दु मान्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । जबसम्म दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, सार्वजनिक सेवा र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर पाउँदैन, तबसम्म सशक्तीकरणको घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
मधेशमा दलित मुक्तिको प्रश्नलाई बुझ्न दुईवटा पक्षमा गम्भीर विमर्श आवश्यक छ । पहिलो, गैरदलित समुदायबाट दलितमाथि हुने बाह्य संरचनागत विभेद र उत्पीडन । दोस्रो, दलित समुदायभित्रै कायम रहेको जातीय तहगत विभाजन, छुवाछूत र सामाजिक उच्चनीचको मानसिकता। यी दुवै समस्या एकअर्कासँग जोडिएका छन् । एउटा बाह्य सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेको असमानता हो भने अर्को त्यही असमानताको प्रभाव समुदायभित्रै पुनरुत्पादन भइरहेको अवस्था हो ।
धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीलगायत मधेशका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेदका घटनाले सामाजिक परिवर्तनको गति अझै सुस्त रहेको देखाउँछन्। सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा अवरोध, सामाजिक भोजमा अलग व्यवहार, अन्तरजातीय विवाहप्रति असहिष्णुता, भूमिहीनता र मर्यादित जीवनयापनका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समानताको संवैधानिक प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न उठाउने विषय हुन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदायको पहुँच कमजोर रहनु पनि संयोग मात्र होइन। ऐतिहासिक वञ्चितीकरण, आर्थिक विपन्नता र सामाजिक विभेदले उनीहरूलाई अवसरको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पारेका छन्। दलितमाथि हुने कुटपिट, सामाजिक बहिष्कार तथा जातीय विभेदका घटनाले कानुनी निषेध हुँदाहुँदै पनि विभेदकारी सोच जीवित रहेको सङ्केत गर्छन्।
यसको अन्त्यका लागि गैरदलित समुदायले आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। जातीय श्रेष्ठताको भ्रम त्यागेर समान नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राज्यले पनि विभेदका घटनालाई सामान्य सामाजिक विवादका रूपमा होइन, व्यक्तिको सम्मान, अधिकार र न्यायसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
दलित मुक्तिको बहस बाह्य उत्पीडनको विरोधमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दलित समुदायभित्रै कायम रहेको जातीय उच्चनीचको सोच पनि उत्तिकै गम्भीर चुनौती हो। मधेशी दलित समुदायका विभिन्न जाति तथा समूहबीच सामाजिक दूरी, छुवाछूत, पानी तथा भोजभतेरमा विभेद र वैवाहिक सम्बन्धमा निषेधका अभ्यास कायम रहनु चिन्ताको विषय हो।
कुनै समुदायले आफूभन्दा शक्तिशाली समूहबाट विभेद भोगिरहेको अवस्थामा उसैले आफूभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायमाथि उस्तै व्यवहार दोहो¥याउनु सामाजिक न्यायको मूल भावनाविपरीत हो। आफूले भोगेको पीडालाई अरूमाथि थोपर्नु विभेदको अन्त्य होइन, त्यसको निरन्तरता हो। त्यसैले दलित समुदायभित्र पनि कुनै जाति ठूलो वा सानो, कुनै समूह उच्च वा नीच भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।
यस्तो आन्तरिक विभेदले दलित समुदायको सामूहिक एकतालाई कमजोर बनाउँछ। साझा समस्या समाधानका लागि आवश्यक सामूहिक आवाज र राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिलाई विभाजित गर्छ। अधिकारको आन्दोलन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसले सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायको पीडालाई समेत समान प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्छ।
यद्यपि आन्तरिक विभेदलाई बाह्य उत्पीडनसँग बराबर ठानेर ऐतिहासिक तथा संरचनागत असमानताको जिम्मेवारीबाट राज्य र गैरदलित समुदायलाई मुक्त गर्न मिल्दैन। बाह्य विभेदको अन्त्य राज्य, समाज र अधिकारसम्पन्न पक्षको जिम्मेवारी हो भने आन्तरिक विभेदको अन्त्य दलित समुदायभित्रको आत्मसमीक्षा, संवाद र साझा सङ्घर्षसँग जोडिएको छ। दुवै क्षेत्रमा एकैसाथ काम गर्न आवश्यक छ।
अब मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र दलित अधिकारकर्मीले दलित सशक्तीकरणलाई नाराभन्दा माथि उठाउनुपर्छ। दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र परिणाममुखी मूल्याङ्कन आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, भूमि तथा आवासमा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी निकायमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालयस्तरीय सामाजिक न्याय शिक्षा, समुदायबीच संवाद तथा पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिलाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कार्यक्रमको उपलब्धि खर्च भएको बजेटबाट मात्र होइन, विभेदका घटनामा आएको कमी र दलित समुदायको जीवनस्तरमा भएको सुधारबाट मापन गरिनुपर्छ।
दलित समुदायभित्रका विभिन्न जाति र समूहबीच समानता, सहकार्य र पारस्परिक सम्मानको संस्कृति विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साझा सङ्घर्षको आधार साझा पीडा मात्र होइन, साझा मानवीय गरिमा र समान अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।
मधेशमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि सोच र संरचना दुवै बदल्न आवश्यक छ। गैरदलित समुदायले जातीय अहङ्कार र विभेदकारी व्यवहार त्याग्नुपर्छ, राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र दलित समुदायले आफ्नै भित्रको जातीय उच्चनीचको मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ। यी प्रयास एकअर्काका विकल्प होइनन्, परिपूरक हुन्।
सामाजिक न्यायको यात्रा अरूलाई बदल्ने मागबाट मात्र पूरा हुँदैन; आफ्ना व्यवहार र संस्थागत संरचनाको समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ। जब प्रत्येक व्यक्तिले जातका आधारमा होइन, मानवका रूपमा सम्मान पाउनेछ, तब मात्र मधेशको सामाजिक परिवर्तन सार्थक हुनेछ। अन्यथा, समानता र समावेशिताका प्रतिबद्धता भाषण तथा राजनीतिक नारामै सीमित रहनेछन्। एआईद्वारा निर्मित तस्वीर