मधेश प्रदेशमा निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै राजनीतिक दलहरू फेरि दलित बस्तीमा आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि महत्त्वपूर्ण मतदाता बन्दै आएको छ। तर निर्वाचन सकिएपछि सत्ता, शक्ति र नेतृत्वको बाँडफाँटमा यही समुदाय किन पछाडि पारिन्छ? यो प्रश्न मधेशको लोकतान्त्रिक अभ्यास र समावेशितामाथि गम्भीर चुनौती बनेको छ।
संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि संख्यात्मक सहभागिता बढेको छ। तर प्रतिनिधित्व हुनु र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका पाउनु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक दलहरूले प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षजस्ता निर्णायक पदमा दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन अझै पर्याप्त तत्परता देखाएका छैनन्। दलितको उल्लेख्य जनसंख्या भएका पालिकामा समेत नेतृत्वको अवसर सीमित हुनु समावेशिताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि प्रश्न हो। चुनावी गठबन्धन र राजनीतिक स्वार्थका नाममा दलित महिला तथा समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
मधेशका दलित समुदाय आज पनि गरिबी, भूमिहीनता, सामाजिक बहिष्कार र जातीय विभेदको बहुआयामिक चपेटामा छन्। सिरहा र सप्तरीका हरवा–चरवाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापना, आवास र जीविकोपार्जनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, धनुषाजस्तो सुगम जिल्लामा समेत इनार र चापाकलबाट पानी भर्ने विषयमा दलितमाथि हुने विभेद र कुटपिटका घटनाले सामाजिक न्यायको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछन्। कानुन बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउनु सकारात्मक कदम हो। तर स्थानीय तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित बस्तीको विकासका लागि पर्याप्त बजेट, जातीय विभेदको अनुगमन र पीडितलाई न्याय दिलाउने संयन्त्र सक्रिय नभएसम्म कानुनको उद्देश्य पूरा हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र परम्परागत सीपको आधुनिकीकरणमा दलित समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सार्वजनिक स्थलमा हुने जातीय विभेदको अन्त्य भाषणबाट होइन, व्यवहार र जवाफदेहिताबाट सम्भव हुन्छ।
आफ्नै भूमि र सुरक्षित आवासबाट वञ्चित नागरिकले लोकतन्त्रको पूर्ण अनुभूति कसरी गर्न सक्छन्? यो प्रश्न राजनीतिक दल र राज्यका सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दलित समुदायलाई केवल मतदाताका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बदल्न आवश्यक छ। जनसंख्याको अनुपात, सामाजिक न्याय र समावेशिताको मर्मअनुसार उनीहरूलाई नेतृत्व तथा नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण अवसर दिनुपर्छ।
आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायले आश्वासनभन्दा स्पष्ट प्रतिबद्धता, घोषणापत्रभन्दा कार्ययोजना र भाषणभन्दा कार्यान्वयनको आधार खोज्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी, बजेट र नीतिगत निर्णयमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। दलित अगुवा र नागरिक समाजले पनि प्रतिनिधित्व, विकास र सामाजिक न्यायका सवालमा निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।
मधेशमा लोकतन्त्र र संघीयता तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब दलित समुदायले मताधिकारसँगै नेतृत्व, सम्मान र समान अवसरको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउँछ। Ai photo