काठमाडौँ १३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू एकपछि अर्को गर्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। संविधान संशोधन, राजबन्दी रिहा, सुशासन र विकासका सवालमा सरकारको असफलताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ती दलहरूले समर्थन फिर्ता लिनेदेखि आन्दोलनको तयारीसम्म गरेका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय दिन बाँकी रहेको पार्टीका महासचिव रामकुमार शर्माले बताएका छन्। उनका अनुसार, “सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा थियो, तर त्यो अनुसारको काम हुन सकेन।”
जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेशको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीको नेतृत्व गरेका डा. सीके राउतको भनाइ अनुसार, सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कनका लागि पार्टी बैठक बोलाइएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुन्, आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकारसम्बन्धी स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन। यद्यपि पार्टीको धारणा पनि सरकारप्रति सकारात्मक छैन।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको कामप्रति बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधन, राजबन्दी रिहा र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेजस्ता विषयमा सरकार पूर्णतः चुप रहेको छ। लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भने, “हामी जस सहमतिमा सरकारमा गएका थियौं, ती बुँदाहरूमा कुनै काम भएको छैन।”
उनका अनुसार, लोसपाले सडक, सदन र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। “संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा थियो, तर त्यसमा कुनै प्रगति छैन,” झाको भनाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा मधेस केन्द्रित सात राजनीतिक दल मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिएको छ। मोर्चाले सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै मागहरू नपुरा भएको अवस्थामा आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झाका अनुसार, आइतबार बस्ने मोर्चाको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ। “सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल नभए पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि सबै दलमा साझा छ,” उनले भने।
मोर्चामा रहेका सातमध्ये चार दल संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्। जसपा नेपालले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता दिने तयारी गरिरहेकै बेला जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा लिएका छन्।
मधेस आन्दोलन, शान्ति सम्झौता र संविधान संशोधनजस्ता विषयहरूलाई बारम्बार उठाउँदै आएका यी दलहरूले अब सरकारमा सहभागिता पुनः विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू सरकारसँगको दूरी बढाउँदै आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएका छन्। यदि सरकारद्वारा स्पष्ट पहल नभए राजनीतिक स्थिरता फेरि एकपटक चुनौतीमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।