जनकपुरधाम, २० असार । मधेश प्रदेशको चुरे क्षेत्र संरक्षण, वातावरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुनुवाइ धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–१ तिनतलेमा सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको आयोजना, युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग तथा पीपीसीको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, सरोकारवाला संस्था, उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य शारदा दास पहाडीले चुरे क्षेत्रको वातावरण र जलस्रोत संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय, सरकार तथा संस्थाबीचको समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामूहिक प्रयासबिना पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न कठिन हुने बताउनुभयो।
सुशासन तथा जलवायु विज्ञ रोहित कुमार यादवले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश, माटो कटान, र जलस्रोतको संकट समाधानका लागि व्यवहारिक रणनीतिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। पीपीसीका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशिले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै सहभागीहरूसँग विचार र सुझावहरू संकलन गर्नुभयो।
स्थानीय समुदायबाट जैविक खेती, वृक्षारोपण, र नवीन जल संरक्षण प्रविधिको प्रयोगजस्ता व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरिए। समितिको तर्फबाट ती सुझावहरूलाई भावी नीति निर्माणमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
युएनडीपीका संसदीय मामिला अधिकारी बिटु बाबु श्रीवास्तवले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलमा वन विनाश, माटोको कटान, र घट्दो जलस्रोतजस्ता समस्याहरूमा केन्द्रित रही सहभागीहरूले दिगो संरक्षण अभ्यासलाई नीति निर्माणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रमको समापनमा पीपीसी अध्यक्ष कमलेश मण्डलले सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै चुरे संरक्षणलाई नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य अनिता साह, संजिला यादव, ममता मण्डल, सहिदा खातुन, हसिना खातुन इन्दु कुमारी साह, नुरुल नेसा, विज्ञ रोहित कुमार यादव, बिटु बाबु श्रीवास्तव, पत्रकार श्यामसुन्दर शशी लगायतका वक्ताहरूले चुरे संरक्षणसम्बन्धी विचार प्रस्तुत गरेका थिए।
सार्वजनिक सुनुवाइले चुरे संरक्षण तथा वातावरणीय दिगोपनतर्फ महत्वपूर्ण हस्तक्षेपको संकेत दिएको छ। स्थानीय नेतृत्व, नीतिगत प्रतिबद्धता, र दीर्घकालीन सहकार्यका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा सशक्त प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।