जनकपुरधाम, १० साउन । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ६६ करोड ६९ लाख ४३ हजार ९८० राजस्व संकलन गरेको छ।
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८१ साउनदेखि २०८२ असारसम्मको अवधिमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण, नविकरण तथा जरिवाना, नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, पटकेकर, रुट परमिटलगायत शीर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो। कार्यालय प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहका अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सौर्य ऊर्जा प्रणाली (सोलार सिस्टम) जडान गरिएको छ। व्यवस्थापनमा सुधारसँगै सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न सकिएको कारण राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।
प्राप्त विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारी, सार्वजनिक, भाडाका साथै निजी तर्फका ठूला, मझौला तथा साना गरी ८,०५७ सवारीसाधनको दर्ता, नविकरण तथा नामसारी भएको छ। पटके र रुट परमिटबापत रु ५३ लाख ७६ हजार २६० राजस्व संकलन भएको छ।
यही अवधिमा यातायात विभागबाट पठाइएका १३,०९५ लाइसेन्समध्ये केवल ४,७३६ वटा मात्र वितरण भएको र ८,३५९ लाइसेन्स वितरण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुख सिंहका अनुसार सो अवधिमा कार्यालयको चालू खर्च ८० प्रतिशत तथा पूँजीगत खर्च ६५.९८ प्रतिशत भएको छ। कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहजता भएको बताइएको छ। जनकपुरधाममा उपलब्ध गराइएको जमिनमा भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको र शिलान्यास मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गरेका हुन्।
गत आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा लाग्ने कर तथा जरिवाना शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
मधेश प्रदेशको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१’ अनुसार गत मंसिर १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सो व्यवस्थाले कर तथा जरिवाना छुटका साथै सवारी साधनको एकमुष्ट १५ वर्षको लागि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि सवारी मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने जनाइएको छ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामा मन्त्रालयका कार्यालयहरू संचालनमा छन्। समीक्षा अवधिमा ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा कानुनी समस्या र समाधानका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मधेश प्रदेश सरकारले जरिवानामा दिएको छुटप्रति आम नागरिकहरूले पनि सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।