कैलास दास
जनकपुरधाम । २०७२ सालको संविधानले नेपालमा संघीयताको व्यवस्था ल्यायो । संविधान जारी भई दश वर्ष बितिसक्यो, तर आज पनि नेपालमा पूर्ण संघीयता लागू भएको छ—यो स्वीकार गर्न जनप्रतिनिधि नै तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा जब जनताले प्रश्न उठाउँछन् कि यो संघीयता होइन, देशलाई विनाश र युवालाई पलायनतर्फ धकेल्ने माध्यम हो—त्यसलाई गलत भन्न सकिंदैन ।
मैले थुप्रै कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मन्त्री, विधायक र नेताहरूका भाषण सुन्न पाएको छु । कसैले यसलाई ‘सहकारी संघीयता’ भने, कसैले ‘अर्ध–संघीयता’ भने । यहाँसम्म भनियो, ‘संघीयताको सिंह त यहाँ आएको छ, तर दरबार अझै काठमाडौंमै छ ।’ अब सोच्नुस्—जो संघीयताको नाममा सबै सुविधा भोगिरहेका छन्, मन्त्री–विधायक बनेका छन्, करोडौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै पूर्ण संघीयता स्वीकार गर्न तयार छैनन्—त्यसपछि साधारण जनताका लागि यो संघीयताले के दिन सक्छ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो ।
सबैभन्दा दुखद कुरा के हो भने, संघीयता लागू भएदेखि जनताको अवस्था दिनहुँ बिग्रँदैछ । नेतागण, मन्त्रीगण अर्थात् कुल मिलाएर जनप्रतिनिधिहरू सत्ता र साधनले सम्पन्न हुँदैछन्, तर जनताको समस्या उही छन् । यस्तो अवस्थामा जब जनताले र जनप्रतिनिधिले एउटै प्रश्न दोहोर्याउँछन्, त्यो त विडम्बना नै हो ।
संविधानले तीन तहको सरकार बनाएको छ—स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय । ती सबै तहका सरकारहरू विगत आठ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् । तर यस अवधिमा बन्द भएका कारखाना फेरि चले? छैनन् । कृषि उत्पादन बढ्यो? छैन । शिक्षाको गुणस्तर सुधारियो? छैन । युवालाई विदेश जानबाट रोकिन्? सकिएन । उनीहरूलाई देशमै रोजगारी मिल्यो? छैन । महँगाई घट्यो? छैन । देशमै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छन्? छैनन् । विद्यार्थी देशमै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सके? छैनन् ।
त्यसैले संघीयताले के दियो? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
स्पष्ट छ—संघीयताप्रति न त नेताहरू ईमानदार छन्, न जनप्रतिनिधिहरू ।
संघीयताको उपलब्धि भनेको सरकारी बजेटबाट सडक निर्माण र सोही नाममा अरबौँ अनियमितता । किसानलाई समयमै मल–बिउ उपलब्ध नगराई खेतीबाट हतोत्साहित बनाउनु । जल र जंगलले धनी देश आज जलसंकटमा छ । सडकमा निजी गाडीभन्दा बढी सरकारी गाडीहरूको भीड देखिन्छ । सभा–सेमिनारमा मन्त्री, विधायक र जनप्रतिनिधिहरू व्यस्त छन्, तर जनताको समस्या समाधानको लागि कसैको समय छैन । जनप्रतिनिधि जनताको मुद्दाभन्दा सत्ता र कुर्सीको मोहमा आपसमा संघर्षमा व्यस्त छन् ।
मधेशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र सबैभन्दा उपेक्षित बन्यो । समयमै मल र बिउ नपाउनु, सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हुनु, सरकारी अनुदान योजना पारदर्शी नहुनु—यी सबै कारणले किसान खेतीबाट टाढा हुँदैछन् । सिंचाई परियोजनामा अरबौँ खर्च भइसके पनि खेत आज पनि पानीको खोजीमा छन् । जलस्रोत धनी यो भूभाग आज जलसंकटले त्रसित छ । चापाकल सुख्दै छन्, कुण्डीहरू बेकार भएका छन् । यही छ जल, जंगल र जमिन धनी मधेशको वर्तमान चित्र ।
बेरोजगारी मधेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । युवाहरूमा निराशा, हतोत्साह र पलायन तीव्र रूपमा बढ्दैछ । आज हरेक परिवारमा कुनै न कुनै सदस्य खाडी देश, भारत वा मलेसियामा मजदूरी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका माथि प्रश्न उठ्नु सामान्य भएको छ । जुन नेता कहिले मधेशको पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मानको कुरा गर्थे, सत्ता आएपछि उनीहरू त्यही जनताबाट कटेर बस्छन्, जसको बलमा कुर्सीमा पुगेका थिए । मन्त्री र विधायक जनतामाझ कम, सभा–सेमिनार, विदेश यात्रा र घेराघेरीमा बढी देखिन्छन् ।
संघीयता ल्याउन नेतृत्वले काम गर्यो, तर बलिदानी जनताले दिनु पर्यो । पहिले पनि दियो, अहिले पनि दिदैछ—कहिले बेरोजगारी, कहिले भोकमरी, कहिले अपराध र कहिले राज्यका विभेदकारी नीतिहरूबाट । आज पनि नेता र मन्त्रीहरूको चापलुसीमा केही पाउन दौडिरहेका जनताहरू ठगिन्छन् ।
२०७२ मा संविधान आयो, २०७४ मा आम निर्वाचन भयो र २०७६ मा मानव विनाशकारी कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि नेपाल निरन्तर प्राकृतिक विपत्तिमा परिरहेको छ । तर कहिल्यै सरकारले सोचेन कति ठूलो बलिदानीपछि यो संघीयता आएको छ । के जनताले यस प्रणालीमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र सुख–दुःखको अनुभूति गरिरहेका छन्?
आज नेपालमा मौसम र प्रकृतिले पनि उल्टो दिशा लिएको छ—पहाडमा बाढी र तराईमा सुख्खा । यस्तो बेलामा सरकारले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने थियो, तर यसको विपरित सरकारका प्रतिनिधि—मन्त्री र अन्य पदाधिकारी—आकस्मिक सहयोगमा समेत कमीशनखोरी र लुटतन्त्रमा लागेका छन् ।
अरू देशहरूमा सत्ता परिवर्तनपछि तीव्र विकास भएको छ । भारत र चीन उदाहरण हुन्—भारत अंग्रेज शासनबाट आजाद भयो र आजको उन्नति संसारले देखिरहेको छ । तर नेपालमा धेरै पटक सत्ता परिवर्तन भए पनि अवस्था दिनहुँ बिग्रँदैछ ।
देश चलाउने निकाय र जनप्रतिनिधि नै इमान्दार नभए संघीयता होइन, पूरा देश नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।
‘के हामी साँच्चिकै जनताको प्रतिनिधि हौं, वा केवल कुर्सी र फाइदाको लागि?’
सम्बन्धित खवर
