काठमाडौँ, २४ चैत । पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्टिूय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। त्यससँगै नेपालमा पेटूोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको उच्च करका कारण उपभोक्ताले थप मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले करमा सहुलियत वा अस्थायी रूपमा कटौती गरे उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन सकिने देखिएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिलिटर पेटूोलमा ६५ रुपैयाँ ८४ पैसा, डिजेलमा ४८ रुपैयाँ ३५ पैसा, मटितेलमा ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र हवाई इन्धनमा ३४ रुपैयाँ ११ पैसा कर लागिरहेको छ। त्यसैगरी, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २८७ रुपैयाँ ३१ पैसा कर समावेश गरिएको छ।
हाल बजारमा पेटूोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेल १८२ रुपैयाँ कायम छ। इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, जसका कारण महँगी थप चर्किएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पेटूोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला उच्च करका कारण थप भार परेको उल्लेख गर्दै तत्काल कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने बताए। “इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव खाद्यान्नदेखि सेवा क्षेत्रमा समेत पर्छ, त्यसैले सरकार राजस्वमुखीभन्दा उपभोक्तामुखी बन्न आवश्यक छ,” उनले भने।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै संकलित कर सिधै सरकारी खातामा जम्मा हुने गर्दछ। अन्तर्राष्टिूय बजारमा मूल्य बढिरहेकाले खपत घटाउन उपभोक्तालाई सचेत हुन पनि उनले आग्रह गरे।
राजस्वमा ठूलो योगदान
पेटूोलियम पदार्थ नेपाल सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि फागुनसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात हुँदा ८६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निगमले जनाएको छ।
यस अवधिमा भन्सार शुल्कबाट २८ अर्ब १२ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट ३२ अर्ब ९ करोड, सडक मर्मत शुल्कबाट ४ अर्ब ७३ करोड र वातावरण शुल्कबाट २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास करबाट १५ अर्ब ७० करोड, हरित करबाट १ अर्ब ५७ करोड र आयकरबाट १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
कर संरचना र मूल्य अन्तर
हाल प्रतिलिटर पेटूोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क ४ रुपैयाँ र प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्छ। डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क २ रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ र प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ। निगमका अनुसार अहिले पेटूोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ ७८ पैसा, डिजेल २४२ रुपैयाँ ४९ पैसा, मटितेल १९७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (आन्तरिक) २१३ रुपैयाँ छ। एलपीजी ग्यासको खरिद मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६९० रुपैयाँ रहेको छ।
पछिल्लो तीन सातामा पेटूोलमा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ, डिजेलमा ४५ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा १२४ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। तर मूल्य समायोजन पूर्ण रूपमा हुन नसक्दा निगमले पेटूोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ।
खपत नियन्त्रणको प्रयास
इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। निगमका अनुसार नेपालमा दैनिक पेटूोल २५ लाख लिटर र डिजेल ५० लाख लिटर खपत हुने गरेको छ।
समग्रमा, अन्तर्राष्टिूय मूल्यवृद्धि र उच्च कर संरचनाका कारण इन्धन महँगिँदा जनजीवनमा व्यापक प्रभाव परेको छ। यस्तो अवस्थामा कर नीतिमा पुनरावलोकन गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट हुँदै गएको छ।