जनकपुरधाम, ७ वैशाख । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति राजनीतिक दल तथा युवा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, समाजवादी युवा संघ र राष्टिूय मुक्ति पार्टी नेपालले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार कडाइ गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पार्टीका संरक्षक महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा उनले मधेस र भारत सडक मार्गबाट आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित सो निर्णय अदूरदर्शी कदम भएको बताउँदै पुनर्विचार गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
घरायसी सामग्री नरोक्न डिआईजीको निर्देशन
मधेश प्रदेशका डिआईजीले सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि फेसबुक मार्फत सामग्री नरोकिने गरी मातहतका जनपद प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले आजको मितिदेखि लागू हुनेगरी यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्। डिआईजीले सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक जीवनयापनका लागि ल्याउने घरायसी सामग्री निश्चित अवधिसम्म-जस्तै १५ दिन वा एक महिनाका लागि-नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। यस्ता सामग्रीमा अनावश्यक अवरोध नगर्न उनले प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराएका छन्।
त्यसैगरी, व्यापारिक उद्देश्यले ल्याइने सामानहरू भने कडाइका साथ नियन्त्रण गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसार भन्सारमा बुझाउन मातहतका सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ। उनले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
त्यस्तै समाजवादी युवा संघले पनि विज्ञप्तिमा सीमावर्ती मधेस क्षेत्रका बासिन्दाबीच दैनिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक परम्परा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान अत्यन्तै घनिष्ठ रहेको उल्लेख गर्दै साना परिमाणका वस्तुहरूमा कर लगाउनु ऐतिहासिक सम्बन्धमाथि अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने बताएको छ । संघले विशेषगरी सीमावर्ती समुदायको जीवनशैली र परम्परालाई असर पार्ने यस्ता निर्णयहरू जनभावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, संघले साना सामानमा कडाइ गर्नुको सट्टा ठूला परिमाणका तस्करी, भ्रष्टाचार तथा अवैध भन्सार छुट प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष मनिष यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निर्णय नसच्याए मधेसी समुदाय तथा युवासँग सहकार्य गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ। साथै, हजारौं वर्षदेखि कायम नेपाल(भारतबीचको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको सम्मान गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यता, राष्टिूय मुक्ति पार्टी नेपालले पनि हालै लागू गरिएको भन्सार तथा करसम्बन्धी सीमा नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू दैनिक उपभोग, रोजगारी तथा साना व्यापारका लागि भारतमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो नीतिले आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गरिएको छ।
पार्टीले साना व्यापारी तथा सर्वसाधारणले बोकेका सामानमा कडाइ गरिए पनि ठूला सवारी साधन तथा प्रभावशाली समूहसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समान निगरानी नहुने आरोप लगाएको छ। साथै, सीमामा हुने जाँच प्रक्रियामा अनियमितता र ‘सेटिङ’मार्फत अवैध कारोबारलाई सहज बनाइने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।
दुवै पक्षले नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने खालका नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई जनताको हितअनुसार नीति संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, सीमा क्षेत्रमा सहज आवागमन, साना व्यापारको संरक्षण र सांस्कृतिक सम्बन्धको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले सरकारलाई जनजीवनमा परेको प्रभावप्रति गम्भीर बन्न चेतावनी दिँदै समस्या समाधानमा ढिलाइ भए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत गरेका छन्।
