मिथिलाको सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा परिचित धनुषा केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, विविध जातजाति, संस्कृति र परम्पराको साझा थलो पनि हो। जनकपुरधामको पहिचानलाई जीवन्त बनाउने श्रम, सीप र सांस्कृतिक योगदानमा दलित समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर विडम्बना के छ भने, यही समुदाय आज पनि सामाजिक सम्मान, आर्थिक अवसर र विकासको पहुँचका सवालमा पछाडि परेको यथार्थसँग जुध्न बाध्य छ ।
धनुषामा डोम, चमार, पासवान, मुसहर, तत्मा, खत्वे, हलखोर, धोबीलगायतका दलित समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। यी समुदायले पुस्तौँदेखि मिथिला समाजको आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनालाई धान्ने काम गरेका छन्। कसैले छालाजन्य सामग्री निर्माण गरे, कसैले कपडा बुने, कसैले बाँसका सामग्री बनाएर जीवन चलाए भने कसैले कृषि श्रमिकका रूपमा समाजलाई योगदान दिए। तर समाजले उनीहरूको श्रमलाई स्वीकार गरे पनि सम्मान र समानताको अधिकार दिन भने सधैँ उदासीनता देखायो ।
नेपालको संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई कानुनी अपराध घोषणा गरेको वर्षौं बितिसकेको छ। दलित समुदायका लागि आरक्षण, छात्रवृत्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न सशक्तीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। तर कानुनी व्यवस्थाले मात्रै सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य धनुषाका दलित बस्तीहरूको अवस्थाले प्रष्ट देखाउँछ। आज पनि धेरै दलित परिवार गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
विशेष गरी मुसहर समुदायको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ। भूमि स्वामित्वको अभाव, अस्थायी रोजगारी र कमजोर शैक्षिक पहुँचका कारण उनीहरू विकासको मूलधारभन्दा निकै टाढा छन्। विद्यालय भर्ना हुने दर बढे पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने समस्या व्यापक छ। आर्थिक अभावले गर्दा धेरै बालबालिका सानै उमेरदेखि श्रममा संलग्न हुन बाध्य छन्। दलित छात्राहरूको अवस्था अझ संवेदनशील छ, जहाँ गरिबी, घरेलु जिम्मेवारी र बालविवाहले उनीहरूको शैक्षिक यात्रालाई बीचमै रोकिदिन्छ ।
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। तर शिक्षा केवल विद्यालय भवन वा भर्ना अभियानले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालयमा सम्मानजनक वातावरण, आर्थिक सहयोग र सामाजिक प्रोत्साहन पाउन आवश्यक छ। जबसम्म विद्यालय र समाज दुवै ठाउँमा समान अवसरको वातावरण निर्माण हुँदैन, तबसम्म शैक्षिक असमानता अन्त्य हुन कठिन देखिन्छ।
दलित महिलाहरूको अवस्था झन् जटिल छ। उनीहरूले जातीय विभेदसँगै लैङ्गिक असमानताको दोहोरो भार बोक्नुपरेको छ। घरभित्र निर्णय प्रक्रियामा सीमित पहुँच र समाजमा भोग्नुपर्ने भेदभावले उनीहरूको जीवनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता अझै कमजोर छ। प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई नेतृत्व र अधिकारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
धनुषामा पछिल्ला वर्षहरूमा चेतनाको स्तर बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल, शिक्षा र अधिकारका विषयमा हुने बहसले दलित समुदायका युवाहरूलाई आफ्नो आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ। पत्रकारिता, राजनीति, प्रशासन, खेलकुद, सङ्गीत र सामाजिक आन्दोलनमा दलित युवाको सक्रियता बढ्दै जानु सकारात्मक संकेत हो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई दयाको पात्र नभई अधिकारको हकदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।
यद्यपि समाजमा विद्यमान मानसिक विभेद अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। अन्तरजातीय विवाहप्रति असहिष्णुता, सामाजिक बहिष्कारका घटना र अदृश्य रूपमा कायम रहेको छुवाछूतले कानुनी समानता र सामाजिक व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको देखाउँछ। वास्तविक परिवर्तन कानुनबाट भन्दा बढी चेतना र संस्कारबाट सम्भव हुन्छ। त्यसैले सामाजिक रूपान्तरणको अभियान विद्यालय, परिवार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै तहबाट सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा दलित समुदायको योगदान ऐतिहासिक छ। विवाह, उत्सव, धार्मिक संस्कार तथा सांस्कृतिक परम्पराका अनेक पक्ष उनीहरूको श्रम र सीपसँग गाँसिएका छन्। विडम्बना, समाजले उनीहरूको योगदानको उपयोग त गर्यो, तर त्यसअनुसार सम्मान र अवसर दिन सकेन। समावेशी समाज निर्माणको चर्चा गर्ने हो भने यो ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्दै सुधारको दिशा तय गर्न आवश्यक छ।
दलित समुदायको उत्थान केवल एउटा समुदायको प्रश्न होइन, यो लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको परीक्षा पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक सामाजिक व्यवहारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ। राज्यका नीति, स्थानीय तहका कार्यक्रम र समाजको व्यवहारबीच समन्वय हुन सकेमा मात्र समानताको सपना सार्थक बन्न सक्छ।
धनुषाका दलित समुदाय आज पुरानो विभेदपूर्ण संरचनासँग संघर्ष गर्दै नयाँ सम्भावनाको बाटोमा अघि बढिरहेका छन्। उनीहरू दया होइन, अवसर खोजिरहेका छन्; सहानुभूति होइन, सम्मान चाहिरहेका छन्। मिथिलाको समृद्ध सांस्कृतिक विरासतलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन दलित समुदायलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्रदान गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक दायित्व हो। किनभने कुनै पनि समाज त्यति नै सभ्य मानिन्छ, जति उसले आफ्नो सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि बढाउन सक्छ। एआईद्वारा निर्मित तस्वीर