जनकपुरधाम, २३ जेठ । राष्ट्रिय दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले दलित समुदायका समस्या र गुनासा सुन्दा उनीहरूको जीवन पीडा, विभेद र वञ्चनाले भरिएको अनुभूति भएको बताएका छन् । उनले ती समस्याको समाधानका लागि समिति प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
शनिबार सिरहाको मिर्चैयामा दलित विकास समितिले आयोजना गरेको ‘दलित अगुवा भेला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पासमानले दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका चुनौतीसँगै हिंसा, शोषण, दमन तथा सामाजिक विभेदका गम्भीर समस्याहरू भोगिरहेको बताए ।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, क्षमता विकास तथा समग्र उत्थानका लागि दलित विकास समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गोष्ठीमा सिरहा र सप्तरीका दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले समुदायले भोग्दै आएका समस्या, विभेद र राज्यबाट अपेक्षित सेवासम्बन्धी गुनासाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरूले दलित समुदायका सवालमा राज्यका निकायहरू अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
दलित अधिकार अभियन्ता शान्ति पासमानले लामो संघर्ष र दबाबपछि दलित विकास समिति गठन हुन सकेको उल्लेख गर्दै यसलाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समितिलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदाय स्वयं पनि संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारबारे डिजिटल प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । उनले मधेश प्रदेशमा अझै पनि छुवाछुत, जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनाहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भूमिहीनताको अवस्थाबारे डिजिटल प्रस्तुती प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये करिब १८ प्रतिशत दलित समुदाय भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोत–साधनको पहुँच र संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा अझै असमानता कायम रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक सहभागिता र कानुनी संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अधिकार हननका घटनाप्रति राज्य संवेदनशील नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उठाइएका विषयहरूले दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी महत्वपूर्ण भए पनि सामाजिक विभेद, छुवाछुत, हिंसा तथा राजनीतिक बहिष्करण अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा दलित विकास समिति गठन हुनु सकारात्मक कदम मानिए पनि यसको प्रभावकारिता अधिकारको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ। सहभागीहरूको चेतावनीले संविधानमा सुनिश्चित अधिकार र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको संकेत गरेको छ। दलित समुदायको विश्वास जित्न राज्यले नीतिगत प्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर ठोस परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा जोडदार रूपमा उठेको देखिन्छ ।