जनकपुरधाम, २५ असार । मधेश प्रदेशमा मानव बेचबिखनको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सरोकारवालाले गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षालाई मानव बेचबिखनका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०८२’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७९ देखि २०८२ सम्मको तीन वर्षमा मधेश प्रदेशमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी ११८ वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तथ्यांकअनुसार मानव बेचबिखनबाट सबैभन्दा बढी जनजाति समुदाय प्रभावित भएका छन् भने त्यसपछि दलित तथा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका व्यक्ति प्रभावित भएको देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा विशेषगरी महोत्तरी जिल्ला र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेचबिखनका क्रममा झुटा आश्वासन, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, प्रलोभन र जबर्जस्तीमार्फत छिमेकी मुलुक भारत पु¥याइ बेचबिखन गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा ६० प्रतिशत पीडितलाई होटल तथा घरमा व्यावसायिक यौनशोषणमा लगाइने गरेको तथा ४० प्रतिशतलाई धनुषाको जयनगर नाकाबाट अवैध रूपमा भारत लैजाने गरिएको उल्लेख छ । यौनशोषण, श्रम शोषण, नेटवर्क व्यवसाय तथा जबर्जस्ती विवाह गराउने उद्देश्यले पनि मानव बेचबिखन हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विशेषगरी १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका किशोरी–किशोर, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम, गरिब तथा अशिक्षित समुदाय बढी जोखिममा रहेको तथा चिनजानकै व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई बेचबिखनमा संलग्न गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा प्रदेशसभा सदस्य एवं महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रुपा यादवले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राज्य र गैरसरकारी संस्थाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, “मधेश प्रदेशमा मानव बेचबिखनको अवस्था भयावह छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय पर्याप्त सक्रिय नहुँदा यस्ता घटना बढिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले आफ्नो दायित्व बुझेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ ।”
त्यस्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले मानव बेचबिखन न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । खुला सीमाका कारण यस्ता घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले मानव बेचबिखनको मुख्य कारण गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा रहेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेसम्म समस्या न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।
पासमानले भने, “मानव बेचबिखनजस्तो आपराधिक घटनामा पनि राजनीतिकरण हुने गरेको देखिन्छ। यस्ता घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। नियमित अनुगमन र सवारीसाधनमा कडाइका साथ चेकजाँच गर्न आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन, गैरसरकारी संस्था महासंघका रामबाबु साह, मधेश प्रदेश प्रहरी उपरीक्षक भेषराज न्यौपानेलगायतले पनि मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समन्वय, सचेतना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।