जनकपुरधाम, १४ भदौ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मधेश प्रदेशका १६१ परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था यकिन हुन नसक्दा उनीहरू न लास पाएका छन्, न सासको खबर; न त न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छन् ।
‘१६औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवस’का अवसरमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा आफूहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको पीडा र न्याय प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेकलगायत करिब आधा दर्जन संघसंस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एवं महिला तथा बालबालिका न्यायिक समितिकी संयोजक रमा यादवले बेपत्ता परिवारको आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
उनले रसुवा जिल्लामा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै विपद्को यस्तो दुःखद् घडीमा समेत केही व्यक्तिले मानवीय संवेदना र संस्कार बिर्सेर लुटपाटजस्ता गतिविधि गर्नु दुःखद् भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘रसुवाको बाढी विकराल घटना हो। यस्तो विपद्का बेला उद्धारमा जुट्नुपर्नेमा लुटपाटजस्ता व्यवहार देखिनु मानवीय संस्कारको कमी हो ।’
त्यस्तै, एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै मधेश प्रदेशमा द्वन्द्वका क्रममा १६१ जना बेपत्ता पारिएको र धनुषामा मात्रै करिब २० जना बेपत्ता रहेको बताए ।
‘बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको दयनीय अवस्थाप्रति तीन तहकै सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।
महिला समूहकी अध्यक्ष शुभद्रा आलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमध्ये इन्दु कर्णलगायतका परिवारका सदस्यले आफूहरूले भोग्दै आएको पीडा, आर्थिक कठिनाइ र न्याय प्राप्तिका लागि गरिरहेको संघर्षबारे आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख किशोरी साह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र पंजियार, इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमान, मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दास, मनिष श्रीओमलगायतले द्वन्द्वपीडितका समस्या, न्याय प्राप्तिका लागि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा बेपत्ता परिवारको पुनःस्थापनाका विषयमा धारणा राखेका थिए।